Online Nepal
  • बुधबार, १४ कार्तिक २०८१
  • गाउँपालिकामा तालाबन्दी

    गाउँपालिकामा तालाबन्दी

    अनलाइन नेपाल
  • आइतबार, ४ असोज २०७७
  • 4.3K
    SHARES

    काठमाडाैँ । व्यास गाउँपालिका कार्यालय सुनसेरामा १० दिनदेखि तालाबन्दी हुँदा कामकाज ठप्प भएको छ । गाउँपालिकामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकटका वडाध्यक्ष र नेता तथा कार्यकर्ताले लगाएको ताला खुल्न नसक्दा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । गत भदौ २६ गतेदेखि लगाइएको ताला खुलाउने प्रयास भएको छैन ।

    व्यास–४ का स्थानीयवासी नरेन्द्र भट्टले गाउँपालिकामा लगाइएको तालाका कारण आफूहरुको नागरिकता सिफारिस रोकिएको बताए । “तालाबन्दी हुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमका फारामहरु भर्न पाइएको छैन”, अर्का स्थानीयवासी नरेन्द्र विष्टले भने, “समयमै फाराम भर्न नपाइए रोजगारी गुम्ने चिन्ता छ । हामी काम गरी खाने मजदूर हो, हामीले कृषि र रोजगार कार्यक्रममा आवेदन दिएका छौँ फाराम भरिएको छ, तर के भइरहेको छ भन्ने जानकारी छैन ।” अर्का स्थानीयवासी जगन्नाथ भट्टले कोरोनाका कारण स्थानीयवासीले रोजगारी गुमाइरहेको गाउँपालिकामा लगाइएको तालाका कारण स्थानीयवासीले सास्ती भोग्नु परेको बताउनुभयो । उनले भने, “तालाबन्दी समाधान हैन, दुवै पक्षले वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्छ ।”



    गत भदौ २६ गते गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरिएपछि गाउँपालिकाको दैनिक कामकाज बन्द रहेको छ । गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने दैनिक कामकाजहरु प्रभावित भएपछि कर्मचारीको दैनिक हाजिर, दर्ता चलानी, उपभोक्ता समिति गठन तथा सम्झौता काम प्रभावित भएको व्यास गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेखरचन्द्र ओझाले जानकारी दिए । अहिले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेर नेकपा निकटका वडा नं १, ३ र ४ का वडाध्यक्षहरु सदरमुकाम खलङ्गा पुगेका छन् भने गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकी पनि सदरमुकाम खलङ्गामै छन् ।



    वडा नं ३ तुसरपानीमा पहिराले घरहरु जोखिममा परेपछि त्यहाँका स्थानीयवासीले धुवाँमुक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ल्याइएको जस्तापाता प्रयोग गरेर बसेका थिए । गाउँपालिकाले धुवाँमुक्त कार्यक्रमको जस्तापाता प्रयोग भएको भन्दै वडा नं ३ का पाँचवटा योजना कटौती गरेर रकम रकमान्तर गरेपछि गाउँपालिकामा विवाद बल्झिएको हो । पाँचवटा योजना कटौतीबाट रु साढे चार लाख वडामा नोक्सानी भएको भन्दै शुरु भएको आन्दोलनले राजनीतिकरण भएपछि अहिले गाउँपालिकाको कामकाज ठप्प छ । योजनाको रकमान्तर गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने, वडासमितिको अधिकार कुण्ठित हुने गरी बनाइएको उपभोक्ता गठनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ खारेज हुनुपर्ने, कोभिडको बेला भएको खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने, गाउँपालिकामा कार्यकर्ता भर्ती बन्द गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी तालाबन्दी गरिएको वडा नं ३ का अध्यक्ष उपेन्द्रसिंह धामीले बताए।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार