काठमाडौँ । पाँच वर्षअघि नेपालको संविधान जारी हुँदा तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलहरूले चर्को विरोध मात्र गरेनन्, संविधानसमेत जलाए। संविधान जारी भएको दिनलाई ‘कालो दिवस’का रूपमा मनाए। चर्को रूपमा मधेसकेन्द्रित आन्दोलन गरे। तर पछिल्लो समय उनीहरू संविधानप्रति नरम बन्दै गएका छन्।

स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय चुनावमा सहभागी भएको हिसाबले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थालाई स्विकारेको भनेर बुझ्न सकिन्छ। चुनावपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम करिब १७ महिना संघीय सरकारमा सहभागीसमेत भयो। करिब एक वर्ष तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले संघीय सरकारलाई समर्थन पनि ग(यो।

संविधानअनुसार नै तत्कालीन संघीय फोरम र राजपाले प्रदेश २ सरकार एकलौटी चलाए। यतिखेर दुई पार्टीबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन भइसकेको छ। जे भए पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधन मुद्दा भने छाडेका छैनन्। संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि नै तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीले असोज ३ लाई कालो दिवस भन्न छाड्यो। गत वर्षदेखि तत्कालीन राजपाले पनि कालो दिवस भन्ने शब्द प्रयोग गर्न छाड्यो। यस वर्ष असोज ३ मा कालो दिवस मनाउने कार्यक्रम कसैले राखेका छैनन्।

संविधान दिवसका अवसरमा शुक्रबार जसपाले निकालेको विज्ञप्तिमा असोज ३ मा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरी संविधान संशोधनलाई दबाब दिने कार्यक्रम राखिएको छ। कालो दिवस भन्ने शब्द विज्ञप्तिमा राखिएको छैन।

एक वर्षअघिसम्म तत्कालीन राजपाले निकालेको विज्ञप्तिमा र तीन वर्षअघिसम्म तत्कालीन फोरमले निकालेको विज्ञप्तिमा ‘कालो दिन’ भन्ने शब्दावली उल्लेख हुन्थ्यो। निर्वाचन, प्रदेश २ सरकार गठन तथा संघीय सरकारमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको उपस्थितिपछि मधेस आन्दोलन अर्को पाटोमा पुगेको छ। आजको नागरिक दैनिकबाट