काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा सिलवालविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो।

सिलवालले नागरिकतामा पटक पटक जन्म मिति संशोधन गरी नागरिकता तथा राहदानीमा केरमेट र जालझेल गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारका अनुसार नागरिकतामा उनले पटकपटक जन्म मिति संशोधन गरी नागरिकता तथा राहदानीमा केरमेट र जालझेल गरेको आरोप लागेको थियो।

प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा ६५ वर्षको उमेरको हदबाट अनिवार्य अवकाशमा हुनुपर्नेमा २०८० साउन १६ गतेबाट ६६ औं वर्षमा प्रवेश गर्दा समेत पदमा बहाल नै रहेर ९ महिनादेखि राष्ट्रसेवक पदको दुरूपयोग गरी लाभ, सुविधा र अधिकारको प्रयोग गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो।

अख्तियारले उनीमाथि अनुसन्‍धान गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट २०३२ फागुन २४ गते नेपाली नागरिकता लिएको खुलेको हो।

उक्त नागरिकता लिँदा १६ वर्ष उल्लेख भएको, काठमाडौंबाट ६६र वैशाख १७ गते जारी भएको प्रतिलिपिमा जन्ममिति २०१६ कात्तिक २२ गते उल्लेख भएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जारी भएको डिप्लोमा तहको ट्रान्सक्रिप्टमा जन्म मिति २०१५ साउन १५ गते उल्लेख भएको देखिएको थियो। उनले स्वंयले भरेको नोकरी तथा वैयक्तिक विवरणमा समते ट्रान्‍क्रिप्टको जन्ममिति उल्लेख गरेको अख्तियारको आरोप छ।

अध्यक्ष सिलवाल २०४३ साल साउन १ गते रा.प तृतीय श्रेणी पदमा नियुक्ति लिएका थिए। त्यस्तै उनले २०७३ साउन १५ गते निजामति सेवाबाट बिदा भएका थिए।

तर उनले बहाल रहेकै बेलामा कूटनीतिक राहदानी, विशेष राहदानी लिनका लागि भरेको विवरणमा भने २०१८ कात्तिक २४ गतेलाई जन्ममिति कायम गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

त्यसैगरी उनी बीमा समितिमा नियुक्त हुनु अगावै अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त वा मनोनय भएका पदाधिकारी तथा सदस्यको उमेर ६५ वर्ष पुगेपछि स्वत: अवकाश हुने मापदण्ड छ।

उक्त मापदण्ड २०७७ साल माघ १९ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। तर उनले २०७७ साल माघ २२ गते उक्त पदमा वहाली गरेका थिए। तर उनले २०८० साउन १५ गते अवकाश भई अध्यक्ष पदमा बस्न नपाउने जानीजानी बहाल गरेको, बिमा प्राधिकरणको नपाए/नभएको अध्‍यक्षको ओहोदा, अधिकार, हैसियत हालसम्म पनि काम गरिरहेको अख्तियारको ठहर छ।

अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ अनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय र ५० देखि एक लाखसम्म जरिवाना र दफा १६ (१) अनुसार कसुरको मात्रा अनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरेको छ।

त्यसैगरी उनलाई दफा २४ संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी रहेका उनले कसुर गरेकोमा थप तीन वर्षसम्मको कैद पनि माग अख्तियारले गरेको छ।