काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादित बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगीहरूको खाता रोक्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।

नियमन आयोगले लाइन नकाटी अन्य विकल्पबाट बक्यौता उठाउन पत्रचार गरेपछि प्राधिकरण बैंक खाता रोक्का, सेयर कारोबार गर्न नपाउनेलगायत विकल्पमा गएको हो ।

प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी राजिस्ट्रार कार्यालयमा खाता तथा सेयर खरिदबिक्री रोक्काका लागि पत्राचार गरेको छ । पत्रमा प्राधिकरणले खाताबाट रकम झिक्न नपाउने, सेयर निष्कासन गर्न नपाउने माग गरेको छ ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२क र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४० (२) एवं विभिन्न अदालतको फैसला बमोजिम बक्यौता रकम असुलीको निम्ति सम्बन्धित निकाय (कम्पनी) हरूको तल उल्लिखित रकम असुली नभएसम्म ती कम्पनीहरूले खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने, खाताबाट रकम झिक्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गरी विद्युत् महसुल बापतको सार्वजनिक राजश्वको रकम असुली गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ विद्युत् खरिद सम्झौताबमोजिम भुक्तानी हुने रकमबाट असुल गर्न पियोर इनर्जीलाई पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरूको विवरणसहित पत्राचार गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार, उक्त अवधिको जम्मा ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख ४० हजार ७०१ रुपैयाँ बाँकी छ । ३४ बाहेकका अन्य उद्योग भने किस्ताबन्दीमा आइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र कानूनअनुसार बक्यौता उठाउन र उद्योगमा काटिएको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।