काठमाडौं । नेपालका बिमा कम्पनीहरूले करारअनुसारको पूरै दायित्व वहन गर्दैनन् भन्ने आरोप पहिलेदेखिकै हो। जरुरी ठानेर जीवन र निर्जीवन बिमा करार गरेका बिमितलाई अनेक बहानाबाजी गरेर कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिने गरेका छैनन् । कोभिड महामारीको मौका छोपेर यो धन्दा झनै मौलाएको छ । बिमा कम्पनीका अनेकौं लफडामा परेका मानिसहरुको लामो सूची नै तयार हुन्छ।

बिमा कम्पनीहरूका कामबारे अनुगमन गर्ने नियामक निकाय पनि छ। तर निकायले अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै कम्पनीहरूको स्वार्थमा जोडिन पुगेको आरोप लागेको छ।

कोभिड १९ महामारीका बेला बिमा कम्पनीहरूको प्रभाव र स्वार्थमा परी नियामक निकाय बिमा समितिले कोरोना बिमाको बिमालेख मापदण्ड संशोधन गरेपछि आरोप पुष्टि भएको छ । यसले बिमाप्रति आमजनताको विश्वास थप डगमगाएको छ ।

बिमा लेख खरिद गर्नेको संख्या वृद्धिसँगै संक्रमित पनि बढेपछि समिति र कम्पनीहरूले नयाँ सर्त तोकेर भुक्तानी नगर्ने नियत राखेका छन् । कतिपय बिमा कम्पनीका प्रमुख भने समितिले बिमालेख सुरु गर्ने बेलामा नै पर्याप्त अध्ययन नगर्दा तुरुन्तै मापदण्ड संशोधन गर्नुपरेको अवस्था आइलागेको बताउँछन्।

बिमा कम्पनीहरूले कोभिड महामारी सुरु भएपछि चैत २१ देखि कोरोना बिमा पोलिसी बेच्न सुरु गरेका थिए। जनु विश्वासमा मानिसहरुले बिमा गरेका थिए त्यो अहिले टुटेको छ। बिमा समितिले पाँच महिनामै यसको मापदण्ड संशोधन गर्दा सर्वसाधारण ठगिन पुगेका छन् । समितिले सोमबार कोरोना बिमाको मापदण्ड संशोधन गरेको हो । संशोधित मापदण्डअनुसार अबदेखि कोरोना संक्रमित भई घर वा होटल आइसोलेसनमा बसेका बिरामीले बिमांकको २५ प्रतिशतमात्र क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । अर्थात एक लाखको बिमा गरेकाले २५ हजार मात्र पाउने छन्।

यस्तै अस्पतालमा उपचार गराएकाको हकमा अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म दाबी भुक्तानी पाउने भनिएको छ।

यसअघि कोरोना लागेको पुष्टि हुनेबित्तिकै बिमांकको शतप्रतिशत दायित्व बहन गर्ने घोषणा बिमा कम्पनीहरूले गरेका थिए। यही आसमा धेरैले कोरोना बिमा गराएका थिए । एक लाख रूपैयाँको बिमा गर्दा एकल भए एक हजार रूपैयाँ र सामूहिक रूपमा प्रतिव्यक्ति ६ सय रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

यसअघि व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुनेबित्तिकै एक लाखको बिमा गरेको भए त्यति नै रकम र ५० हजार रूपैयाँको बिमा करार गरेको भए ५० हजार नै पाउने व्यवस्था थियो । संशोधित मापदण्डमा समितिले बिमितलाई दिने सुविधा कटौती गरे पनि कम्पनीहरूले लिने शुल्क भने घटाएको छैन । आजको नागरिक दैनिकबाट