काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले मलको ठेक्का अलपत्र पार्ने २ कम्पनीको जमानत जफत नगर्न र कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेश प्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले २५/२५ हजार मेट्रिक टन युरिया मलका दुई ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलको जमानत रकम जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वनय नगर्न आदेश दिएको हो ।

धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउने भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीको भदौ २१ गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा मल ल्याउन नसकेपछि कृषि सामग्री कम्पनीले ती दुई कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने, जमानत जफत गर्ने र कालोसुचीमा राखी कारबाही गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखिपठाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर कृषि सामग्रीको उक्त निर्णय विरुद्ध शैलुङ इन्टरप्राईजेजका तर्फबाट निकेश अधिकारी र होनिको मल्टिपलका तर्फबाट हुमनाथ कोइरालाले आइतबार पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । अदालतले दुवै पक्षको छलफलका लागि भदौ ३१ गते बुधबारलाई अर्को पेसी तोकेको छ ।