काठमाडौं । सरकारले विद्युत्‌ महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार यो निर्णय गरेको हो ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादसमाधान गर्न पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत वर्ष पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले गत वैशाख २३ मा प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त आयोगले प्रतिवेदन दिएपश्चात् पनि उद्योगी र नेपाल प्राधिकरणबीचको केही बक्यौता विवाद यथावत् छ ।