काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले पशुपति धर्मशाला विवाद छिटै समाधान हुने बताएका छन्।

सरकार गठन भएको पहिलो १०० दिनमा मन्त्रालयबाट भएका प्रमुख कार्य एवं उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै पर्यटनमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्।

पर्यटनमन्त्री पाण्डेले कानुनी र शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने गरी अध्ययन समिति गठन गरेको र त्यस्को प्रतिवेदनका आधारमा पशुपति धर्मशाला विवाद छिटै समाधान हुने बताए।

उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्त्रालयलाई नै जानकारी नदिइ धर्मशाला सञ्चालनको व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरलाई दिएको उल्लेख गरे।

मावाडी सेवा समिति पुन अदालत गएकाले अदालतको आदेशलाई पनि सम्मान गर्दै अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० साउन १७ मारवाडी समितिसँगको सम्झौता भंग गरेको थियो।

कोषको यो सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको भनी मारवाडी सेवा समिति नेपालले २०८० साउन २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।

२०८१ असोज १६ गते जिल्ला अदालतले कोषको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। फैसलापछि २०८१ असोज २२ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसपछि महानगरको टोली गौशालामा दिनहुँजसो गएर लिन खोजिरहेको छ। तर मारवाडी सेवा समितिले त्यसमा अवरोध गरिरहेको छ।