काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लक्षित गर्दै अदालती प्रक्रियालाई प्रभावित हुने गरी आन्दोलन गर्नु अनुचित नुहने टिप्पणी गरेको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुरा व्यक्त गरेका हुन् । सहकारी ठगीबारे न्यायिक प्रक्रियामा रहेको विषयमा सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई जोडेर चर्चा गर्नु अनुचित भएको एमालेको आरोप छ।

सहकारीको बचत अपचलन र संगठित ठगीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि उक्त पार्टीका नेताहरूले सरकारले प्रतिशोध साँधेको बताउँदै आएका छन्।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन अगाडि बढाउँदा प्रधानमन्त्री र सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायविरुद्ध गलत आक्षेप लगाएर अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजेको एमाले महासचिव पोखरेलले बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपालको सार्वभौम संसदले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा छानबिन र अभियोजनको कामलाई नै प्रभावित गर्नेगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका संस्था र व्यक्तिहरूका तर्फबाट भइरहेको आवान्छित गतिविधिप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संसदमा रहेका प्रमुख दलहरूको संलग्नतामा बनेको कार्यदलको सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो।’

राष्ट्र सेवकलाई कानुन बमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिन वा कर्तव्य पालन गर्न नदिने हिसाबले पाँच जनाभन्दा बढी भेला गर्नु गराउने आफैंमा कसुर भएको बताएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत रूपमा औल्याएको विषयमा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति विरूद्धमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने काम हुनु दुःखद भएको एमालेको भनाइ छ।

फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र, भयरहित र वैज्ञानिक बनाई फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बनाउनु सबैको साझा दायित्वको भएको एमालेको ठहर छ।