कास्की । नेपाल प्रहरीले बनाउन लागेको पेट्रोल पम्पको काम यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

नागरिक समाज पोखराका तर्फबाट असोज ८ मा परेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलाशले पेट्रोल पम्प निर्माणको कार्य यथास्थितिमा राखी उक्त निर्माण कार्य तत्काल अगाडि नबढाउनू, अगाडि बढ्न नलगाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ७ र ८ मा पेट्रोल पम्प बनाउन लागिएको थियो । पोखरा–६ मा पर्ने यस जग्गाको चारैतिर सरकारी कार्यालयहरू छन् । त्यहाँ रहेको प्रहरी कार्यालय भत्काएर नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयको कल्याण महाशाखाले पेट्रोल पम्प बनाउन नौ करोड ९६ लाख ६५ हजार ७२९ रुपैयाँमा काभ्रेको एनसी अल्फा–हेक्स तेजश्वी जेभी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो ।

गत असार २१ गते भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार, ०८२ असार २० गते पेट्रोल पम्प बनाइसक्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख छ ।

हातहतियार रहने प्रहरी कार्यालय, राष्ट्र बैंकको कार्यालय समेत रहेकाले संवेदनशील ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको अति प्रज्वलनशील पदार्थको भण्डारण गर्ने नहुने माग रिट निवेदन थियो ।