काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको ऐनसम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजान सरकारले तीव्रता दिएको छ । हाल दुवै विधेयक परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइएको छ ।

एक साताअघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परामर्शका लागि विधेयक लोक सेवामा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
अर्थ र कानुन मन्त्रालयले विधेयकमा सहमति दिइसकेका छन् । विधेयकमा भर्नादेखि बढुवा तथा अवकाशसम्मका प्रावधानमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ ।

६९ औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले प्रहरीको विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको र अब छिट्टै संसदमा लगिने बताएका छन् ।

लोक सेवाबाट परामर्श आए लगत्तै संसदमा लैजाने र हिउँदे अधिवेशनमा पास गर्ने सरकारको तयारी छ ।
विधेयकमा तल्लो तहका प्रहरीलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने तथा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने लगायतका प्रावधान राखिएका छन् ।