काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित ४१ स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीपहिरोबाट बढी प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार कोसी प्रदेश पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ गाउँपालिका, फाल्गुनन्द गाउँपालिका, ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका र सुनकोसी गाउँपालिका, उदयपुरको वेकला नगरपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

साथै, वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत धादिङको बोीघाट रोराङ गाउँपालिका, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, धुनिवेसी नगरपालिका र गजुरी गाउँपालिका, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका, बिगु गाउँपालिका, शैलुङ गाउँपालिका, रामेछापको मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, दोरम्भा शैलुङ गाउँपालिका, सुनापति गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, गोकुलगंगा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

उनका अनुसार विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका अन्य स्थानीय तहमा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका, ललितपुरको वाग्मती गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र गोदाबरी नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, तेमाल गाउँपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, चौरीदेउराली गाउँपालिका र महाभारत गाउँपालिका रहेका छन् ।

साथै सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र फिक्कल गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकालाई पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।