काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार, तथा यातायात मन्त्रालयले ट्राफिक प्रहरीलाई स्मार्टफोन उपलब्ध गराएको छ।

मन्त्रालयले डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्रको नियमनका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई स्मार्टफोन उपलब्ध गराएको हो।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्त कुँवरलाई स्मार्टफोन हस्तान्तरण गरे।

नागरिक एपमा रहेको क्युआर सहितको डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्र रिड गर्नका लागि प्रदेश सरकारले ट्राफिक प्रहरीलाई स्मार्टफोन उपलब्ध गराएको हो।

कार्यक्रममा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री दाहालले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले समयमा नै सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई हुन नसकेको अवस्थामा अब सम्बन्धित प्रदेशले नै छपाई गर्ने गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको बताए।

त्यस्तै आईजीपी कुँवरले ट्राफिक प्रहरीको कामकारबाहीलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने बताए।

उनले पारदर्शी सेवा सञ्चालन गर्नका लागि डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्रको नियमन र डिजिटल प्रणालीबाटै कारबाही गरिने बताए।

उनले राष्ट्रिय परिचय पत्र र यातायात प्रणाली लिंक भएको अवस्थामा राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र देखाउन सकिने जिकिर गरे। अब नागरिक एपकै लाइसेन्स देखाउन सकिनेछ ।

ट्राफिकले सोही चेक गरी जरिवाना भए अनलाइनबाट तिर्न मिल्ने सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । एकपटक कारबाहीमा परेको जरिवाना तिरेपछि मात्र दोस्रोपटक नियम उल्लंघन गर्दा नागरिक एपको क्यूआर देखिने छ ।

ट्राफिक प्रहरीले तत्काल एक हजार र थप तीन हजार फोन चाहिने बताएको छ । फोनमा रहने एपले अनलाइन र अफलाइन दुवै अवस्थामा काम गर्छ ।