काठमाडौं । सरकारले २३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायले गरेको सिफारिसका आधारका कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारी सर्त र सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

साथै कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनैपनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने पनि कार्यालयको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।