काठमाडौं । काठमाडौंलाई रक्सौलसम्म जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०का लागि भारतले अनुमति मागेको छ । अन्तरदेशीय उक्त रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्नुका साथै निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोङ्कर्ण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडले अनुमति माग गरेको हो ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले डीपीआर तयार गर्न भारतबाट केही दिनअघि औपचारिक चिठी आइसकेको बताए । त्यसको जवाफसमेत पठाइएको जानकारी उनले दिए । डीपीआरका लागि कतिजना जनशक्ति आउने र के के सामग्री ल्याउने भन्नेबारेमा जवाफ पठाइसकेका छौँ, मिश्रले स्पष्ट पारे।

कोङ्कर्ण रेल्वे कर्पोरेसनले यसअघि नै सो रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन ९प्रिमिनरी इन्जिनियरिङ कम ट्राफिक सर्वे, पीईटी० गरी सोको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको थियो । गत वर्ष २०७६ भदौ १८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सो अध्ययनको प्रस्तुतिसमेत गरिएको थियो ।

नेपाल र भारतमैत्री सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा रेलमार्ग बन्ने छ । डीपीआरका लागि अनुमति दिन रेल विभाग तयार रहेको बताउँदै उनले डीपीआर तयार गर्न भारतबाट आउने जनशक्तिको सङ्ख्या र उपकरणबारेको सूची तयार गरेर पठाउन कोङ्कर्ण रेल्वेलाई पत्र पठाइसकिएको जानकारी दिए । भारतीय पक्षबाट एक हप्ताभित्र प्रतिउत्तर आउने उनले बताए ।

पत्रानुसार भारतीय टोली जुनबेला पनि आउन तयार छ तर कोरोनाका कारण सहज अवस्था छैन, महानिर्देशक मिश्रले भने, डीपीआरका लागि आवश्यक जनशक्तिको सङ्ख्या र उपकरणबारे पुनः पत्र आएपछि स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइनेछ, त्यसपछि गृहमन्त्रालय र कोरोना सङ्क्रमण व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी)को समन्वयमा नेपाल आउनका लागि कोङ्कर्ण रेल्वेलाई पुनः अनुमतिसहितको पत्र पठाइने छ ।

उक्त रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्न भारत सरकारले यो वर्ष बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ । भारत सरकारको सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सो रेलमार्गको निर्माण गर्ने सहमति दुई मुलुकबीच भएको हो । यो रेलमार्ग निर्माणमा कुल तीन खर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

कुल लम्बाइ १३६ किलोमिटर रहने यस रेलमार्गमा ४२ किलोमिटर सुरुङ रहने छ । काठमाडौँमा २०७५ भदौमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले उक्त रेलमार्गको अध्ययन गर्न समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट