काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद् नियमावली खारेजीको माग गर्दै धर्ना दिएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन बारले यसअघि गठन भएको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति अघि बढाएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले विवादित न्याय परिषद् नियमावली खारेज नगरी न्यायाधीश नियुक्त गरिए अप्रिय हुने चेतावनी दिए ।

अवकाशको मुखमा रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको तयारी गरेपछि कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले लगातार आन्दोलन गरिरहेको छ।

विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन भएपनि त्यसले निचोड दिन सकेको थिएन। समितिमा रहेका न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधि नियमावली खारेजको विपक्षमा उभिएका थिए।