काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिरामणि पोखरेलका कारण यो वर्षको शैक्षिक सत्र अलमलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मन्त्री आफैले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा सरकारी लगानीका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प प्रायः छ ।

निजी विद्यालयले पढाइ शुरु गरे पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरी शुल्क लिने अधिकारको बाटो बन्द गरेपछि समस्या बल्झँदै गएको छ ।

तीन महिनाअघि नै वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउने विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रीकै कारण अड्किएको छ । मन्त्री पोखरेलले हरेक पत्रकार सम्मेलन र सरोकारवालासँग हुने भेटघाटको क्रममा चालु शैक्षिक सत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ शुरु गर्ने विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
हरेक कार्यक्रममा उनले यो शैक्षिक सत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठाइ शुरु गर्नेछौं भने , तर कहिलेदेखि त ? यस्तो उत्तर अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन ।

मन्त्री पोखरेल कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले विभिन्न निकायसँग छलफलमा रहेको भन्दै आफँ पन्छन खोजिरहेका छन्। मन्त्री पोखरेलले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर वैकल्पिक माध्यममा बढाउने विषयको मोडालिटीबारे छलफल गरे पनि त्यसको निकास भने अझै निस्कन सकेको छैन ।

अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशिकासँगै कार्ययोजना ल्याउने निर्णय गरेपछि निर्देशिका सार्वजनिक गर्ने काम फेरि रोकिएको छ । मन्त्री पोखरेललाई सल्लाह दिने सल्लाहकार नभएर हो वा आफैले काम गर्न नसकेको कारण ५ महिनादेखि करिब ७० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

मन्त्रालयमा सहसचिवको अभावको कारण शिक्षा सचिव डा। सञ्जय शर्माले कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । अहिले मन्त्रालयमा एक जना मात्र सहसचिव कार्यरत छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनविना कुनै निर्णय गर्न नसक्ने मन्त्री पोखरेलले लकडाउनपछिको शैक्षिक क्षेत्रमा खासै सुधार गर्न सकेका छैनन । मन्त्रालयले २०७६ पुसदेखि २०७७ असारसम्म सम्पादन गरेको ४७ बुँदे मुख्य–मुख्य विवरणमा समेत कोभिड–१९ को कारण शिक्षा क्षेत्रमा पारेको असर अनि मन्त्रालयले गरेको कामका बारेमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन ।

निर्देशिका तयार भएको करिब दुई साता पुग्न लागेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार मन्त्रीको हो । तर त्यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएको छैन । निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले पटकपटक अनलाइनबाट पढाएबापत मासिक शुल्क लिन पाउने बाटो खुला गर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।

यहाँसम्म कि मन्त्री र मन्त्रालयबाट बाटो खुला हुने नदेखिएपछि प्याब्सनले प्रधानमन्त्री र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई समेत पत्र पठाएका थिए । मन्त्री पोखरेलले निर्देशिका चाँडै सार्वजनिक हुने बताउँदै आउनुभएको छ । सबै विषयमा छलफल भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिको आधारमा निर्देशिका जारी हुने चरणमा रहेको एउटै कुरा उहाँले दोहो¥याउँदै आउनुभएको छ ।

कक्षा १२ को परीक्षाको मोडालिटी कस्तो हुने अझै अन्योल छ । विद्यालयको अन्तिम मँल्याङ्कनको आधारमा एसईईको परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने निर्णयबाट आलोचित बनेको मन्त्रालयले मन्त्रालयले कक्षा १२ को परीक्षासमेत सोही मोडालिटीमा गर्ने तयारी गर्न लागेकोमा सरोकारवालाहरुले आपत्ती जनाउँदै आएका छन् ।

निजी विद्यालयका करिब २ लाख शिक्षकको रोजगारीमा देखिएको समस्याको विषयमा मुख खोल्ने हिम्मतसमेत गर्न सकेका छैनन ।

दर्जनौ निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगिसक्दा पनि ठोस निर्णय लिन नसक्दा मन्त्री पोखरेलको आलोचना बढेको छ ।

तत्काल अनलाइन माध्यमबाट पढाइ शुरु गर्ने विषयमा अझै पनि मन्त्रालयको ध्यान पुग्न सकेको छैन । अझै पनि कार्ययोजनासहित निर्देशिका पारित गर्ने रटान थालेको मन्त्रालयले कहिलेदेखि पढाइ शुरु गर्छ त्यो अझै अन्योल छ ।

दुई महिनाअघि नै गर्नुपर्ने यस्तो गम्भीर विषयमा मन्त्रीले खासै चासो नदेखाएको मन्त्रालयका अधिकारी र सरोकारवाला निकायको आरोप छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निर्देशिकाको विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ,आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।