काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधन गर्दा जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘संविधान कार्यान्वयनको अनुभव र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संविधान संशोधनको पहिलो नम्बरमा जिसस खारेज राख्नुपर्ने बताए।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने,’जिल्ला समन्वय समिति खारेजको एक नम्बरमा पर्नुपर्छ, एक प्रतिशत पनि काम छैन । किन ल्याएको हो ? कसरी ल्याएको हो ? थाहा छैन।मलाई लागेको के हो भने ७५३ वटा सरकार चाहिँदैन । यो संविधानलाई बदनाम गर्ने, काम गरेन, धेरै खर्चिलो भयो भन्ने कुरा यसैले ल्याइराखेको छ ।’

उनले प्रदेश सरकार कमजोर बनाउन स्थानीय सरकारको अवधारणा सुरु भएको दाबी समेत गरे । सञ्चारमन्त्री गुरुङले ७५३ वटा स्थानीय सरकार पनि आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे ।

वडामा एक–एकजना र पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा पालिकाको योगदान नभएको समेत जिकिर गरे ।

सात प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाएर जानुपर्ने सञ्चारमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । पालिकाको अनुगमनको जिम्मा प्रदेशलाई दिँदा उपयुक्त हुने उनले दाबी गरे ।