काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेश भएको छ ।

समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

संयोजक थापाले निष्पक्षरूपमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको बताए।

पार्टीगत स्वार्थभन्दा मागि उठेर सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्दै दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको उनले बताए।

समितिले ६६ वटा बैठकबाट तथ्य केलाउने काम गर्दै दोषीलाई अपराधको भागी बनाउन सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ।

समितिले ४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब अपचलन भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ भने सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई सुझाव र कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

नागरिकको बचत सहकारीहरूले हिनामिना गरेको भन्दै लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध भएपछि २०८१ जेठ १५ गते संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो।

भदौ २२ गतेसम्म समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिए पनि प्रतिवेदन लेखन नसकिएपछि थप १५ दिन समय थपिएको थियो।

समितिले ६ दिन अगाडि नै अन्तिम प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेको हो। यसअघि आजै समितिका सदस्यहरूले अन्तिम प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रतिवेदन आवश्यक कामका लागि सरकारलाई पठाउन संसद सविचालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।