काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवै संगठनका ऐनको विधेयक अघि बढाएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी ऐनको विधेयक उनले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएका छन् ।

विधेयकको मस्यौदामा सशस्त्र प्रहरीभित्र व्यापक हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च पदाधिकारीको पदावधि घटाउने, ३० वर्षे सेवाहद हटाई उमेरहद बढाउने तथा १६ वर्षमै निवृत्तिभरण सुविधा दिनेलगायतका प्रावधान राखिएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

विधेयकमा आईजीपी र एआईजीको पदावधि १–१ वर्ष घटाउने उल्लेख छ । हाल ४–४ वर्ष रहेको छ । त्यस्तै, डीआईजीको पाँच, एसएसपीको ६ तथा एसपीको आठ जोड दुई वर्ष पदावधि राखिएको छ ।

३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाएर अवकाशको उमेरहद भने बढाइएको छ । राजपत्रांकित अधिकृतको ६० वर्ष, राजपत्र अनंकित अधिकृतहरूको ५५, बिल्लादार तथा जवानको ५१ र परिचरको ५५ वर्षको प्रस्ताव गरिएको छ ।

संगठनमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको निवृत्तिभरणको न्यूनतम नोकरी अवधि संशोधन गरिएको छ । राजपत्रांकित कर्मचारीलाई २० वर्ष, वरिष्ठ नायब निरीक्षक, नायब निरीक्षक र सहायक निरीक्षकलाई १८ वर्ष तथा अन्य कर्मचारीलाई १६ वर्षमा निवृत्तिभरण हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

हाल सबैको न्यूनतम जागिर अवधि २० वर्ष छ । संगठनको तल्लो तहमा निवृत्तिभरणको उमेर १६ मा घटाउन माग हुँदै आएकाले त्यहीअनुसार घटाउन लागिएको हो ।

मस्यौदामा सशस्त्र प्रहरीमा महानिरीक्षक बढुवामा पनि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा बढुवा समितिको परिकल्पना गरिएको छ । सेनामा जस्तै आईजीपी अनिवार्य अवकाश हुनुभन्दा १५ दिनअघि अनिवार्य बिदामा बस्नुपर्ने र त्यसअघि बढुवा समितिले बढुवा समितिको बैठक बसेर सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय बढुवा सम्बन्धी नम्बर हेरफेर गर्न लागिएको छ । हालको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको प्रावधानअनुसार बढुवा समितिले सय पूर्णांकमा तजबिजीका आधारमा पाँच नम्बर दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर तीन नम्बर मात्र दिने प्रस्ताव गरिएको छ । विभूषणबापतको दुई नम्बर पनि हटाइएको छ । नेपाल प्रहरीमा यसअघि नै विभूषणको नम्बर हटाइएको छ ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मस्यौदामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४०, ज्येष्ठताको २५, शैक्षिक योग्यताको सात, तालिमको २०, चुनौतीपूर्ण काम गरेको पाँच र बढुवा समितिले तीन अंक दिने उल्लेख छ ।

ज्येष्ठतामा हाल २० तथा तालिममा १७ अंक रहेको छ । शैक्षिक योग्यताको सात नम्बरमा कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजबापत दुई नम्बर राखिएको छ ।

स्नातकोत्तरको एक, स्नातकको चार र कमान्डको दुई गरेर शैक्षिक योग्यतामा सात नम्बर राखिएको हो । तालिमतर्फ अनिवार्य तालिमलाई सात, सेवाकालीन दुई तालिमबापत १२ र ग्रेटिङप्राप्त प्रशिक्षकका रूपमा खटिँदा थप एक नम्बर गरी २० अंक राखिएको छ । त्यस्तै, स्टाफ कलेज नगरेका अधिकृतलाई डीआईजीसम्म बढुवा दिने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ ।

हाल उनीहरू एसएसपीभन्दा माथि पदोन्नति हुँदैनन् । त्यस्तै, असईमा भर्ना नलिने, इन्स्पेक्टरमा २७ वर्षको उमेरसम्म भर्ना लिने, तथा खेलाडीहरूलाई एसपीसम्म विशेष बढुवा दिन सकिने जस्ता नयाँ प्रावधानहरू राखिएका छन् ।