काठमाडौंं । नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगरपालिका कार्यसमितिले पनि महानगरका मेयर बालेन शाहको काम कारबाहीप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

महानगरका प्रमुखले एकल निर्णयबाट मिति २०८१ साउन ३० गते पत्रिकामा सूचना निकाल्दा नगरवासीहरूलाई आतङ्कित बनाएको महानगर सभापति निलकाजी शाक्य र सिर्जना सिंहले संयुक्त रूपमा शुक्रबार निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

खोलाको दायाँबायाँ थप मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले पशुपतिनाथदेखि बस्तीहरू जोखिममा पर्ने बताएको छ।

बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा, टुकुचा लगायतका नदी खोलाहरूको किनाराबाट दायाँ(बायाँ २० मिटर क्षेत्र छाडेर मात्र निर्माण गर्न सकिने भन्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०६५/८/१ को प्रावधानलाई थप २० मिटर मापदण्डसहित पालना गरिनुपर्ने भनी सर्वोच्चले २०८१/४/२४ मा काठमाडौं महानगरपालिका लगायतलाई उत्प्रेषणयुक्त जारी गरेको थियो।

‘काठमाडौं महानगरवासीको हक हितमा समर्पित रहनुपर्ने, नगरवासीहरूको पक्षमा कार्य गर्नुपर्ने काठमाडौं महानगरका जननिर्वाचित प्रमुखको, हालसम्मको गतिविधि र निर्णय नगरवासीको पक्षमा काम नगरेको स्पष्ट हुन्छ,’ कांग्रेस महानगर समितिले भनेको छ।