काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विल्लादार जवान, आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन दिइने बताएका छन्।

सोमबार सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्बन्धी विधेयक, २०८१ को मस्यौदामाथिको छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलले पेश गरेको बिधेयकको मस्यौदामा तल्लो तहका प्रहरीलाई १६ र १८ वर्ष सेवा अवधिमा पेन्सन दिने प्रावधान ठिक गरेको बताए ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सय दिनभित्र बिधेयक संसदमा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोसमेत बताए । समाजको गति अनुसार कानुनमा पनि संशोधन भइरहने गृहमन्त्री लेखकको भनाई छ।

आर्थिक भार पनि नबढ्ने र सेवामा अकर्षण पनि बढ्छ कि भनेर उमेर हद बढाउने र पेन्सनको अवधि घटाउने विषय विधेयकमा राखेको उनले बताए ।

विधेयकलाई भदौ २१ गते गृहमन्त्रालयबाट निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

उमेर र पदावधिमा गरिएको घट–बढ र स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तनले पर्ने आर्थिक भार र हुने लाभ दुबैलाई हेर्नुपर्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कानुनमा प्रस्टता नहुँदा मुद्दा अदालतमा पुगेको भन्दै सरकार र सुरक्षा निकायबिच कानुनी विवाद देखिएको गृहमन्त्री लेखकको भनाई छ ।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘नेपाल प्रहरीका सन्दर्भमा २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालले केही बोल्यो । हामीले अदालतले भनेअनुसार कानुन संशोधन गर्न सकेनौं । पछिल्लो समयमा कानुनको अस्पष्टता, ऐनमा हुनेपर्ने कुरा नियममा परेको, नियमबाट ऐनमा सार्नु पर्ने कुरा सार्न नसकिएको जस्ता समान्य विषयले पनि अदालतमा मुद्दा जाने अवस्था आयो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी अदालतमा पुग्नुभयो । यस अनौठो पनि देखियो । सरकार बनेको त समग्रतामा हो । हाम्रैबिचमा एक खालको कानुनी विवाद रह्यो ।’

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धि ऐन, कानुन, नियमहरुमा अस्पष्टताले सरकार र संगठन दुबैलाई फाइदा नहुने गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्ने काम सीमा सुरक्षा नै हो भनेर विशिष्टिकृत गरिएको उनले बताए ।

सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपद्मा उद्दार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने कुराको विशिष्टिकृत भएको गृहमन्त्री लेखकको भनाई छ ।