काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकमा ५ वर्षे हदम्याद नराख्ने सहमति जुटेको छ ।

शुक्रबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमा रहेकोमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको हदम्यादसम्बन्धी विषयलाई समितिले आज टुंङ्ग्याएको छ ।

समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न सरकार तयार रहेको बताए । त्यसपछि सांसदहरुले हदम्यादको विषयमा धारणा राखेका थिए ।

समिति सदस्यहरुले धारणा राखिसकेपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद रहने सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

जसलाई समिति सदस्यहरुले सर्वसम्मतिले पास गरेका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक २०७७ साल असार ८ गते पारित भएको थियो ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष भित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो । साथै, सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीमा भने हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था थियो ।