काठमाडौं । सरकारले समयमै मल ल्याउन नसकेका दुई कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरे पनि कालोसूचीमा नराख्न भरपुर पहल भइरहेको पाइएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले कारबाही गर्दा नै ती कम्पनीलाई कानुनअनुसार कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालिने बताएको थियो । कानुनअनुसार कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीले भविष्यमा कुनै पनि काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कम्पनी सञ्चालकहरू प्रक्रिया लम्बाएर कालोसूचीमा राख्नका लागि रोक्ने खेलमा लागेको पाइएको छ । यसमा उनीहरूलाई सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका उच्च तहका नेताहरूको साथ रहेको स्रोतको दाबी छ ।

ठेक्का रद्ध भएका कम्पनीमध्ये सैलुङ इन्टरप्राइजेजका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् भने होनिको कम्पनीका ठेकेदार हुमनाथ कोइराला हुन् । उनीहरूले आफ्नो कम्पनीलाई कालोसूची पर्नबाट जोगाउन दौडधूप थालिरहेको र उनीहरूकै दौडधूपका कारण कालोसूचीमा राख्ने कार्य अलमलमा परेको स्रोतको दाबी छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समयमै मल ल्याउन नसकेपछि सैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालिको ठेक्का रद्ध गर्दै दुवै कम्पनीको झन्डै १० करोड धरौटी जफत गरेको थियो । सैलुङ र होनिको कम्पनीले २५÷२५ हजार टन युरिया ल्याउने ठेक्का पाएका थिए । तर उनीहरूले समयमा नै मल ल्याउन नसक्दा किसानहरू मर्कामा पर्दै आएका थिए ।

ती कम्पनीले मल ल्याउनका लागि गत २४ र २७ अप्रिलमा सम्झौता गरेका थिए । उनीहरूले २० भदौसम्म तोकिएको परिमाणको मल ल्याइसक्नुपथ्र्यो । निर्धारित समयमा मल नल्याएपछि सरकारले ठेक्का रद्ध गरी धरौटी जफत गरे पनि ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले पनि सोमबारसम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी पत्र पठाउन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले मल प्रकरणमा कारबाहीमा परेका कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी कुनै पत्र प्राप्त नभएको बताए । आजको राजधानी दैनिकबाट