काठमाडौं। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३० वर्षे सेवा अवधि अनुसार अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्कुलर गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विकास विभागले पत्राचार गर्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार ३० वर्षे कार्यान्वयन नगर्न भन्दै देशभरका युनिटलाई पत्राचार गरेको पत्राचार गरेको हो ।

एआईजी भीम ढकालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ,‘सर्वोच्च अदालतबाट ६ भदौमा जारी भएको अन्तरिम आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानिरीक्षकको सचिवालय कानून शाखाको पत्र यस विभागमा प्राप्त भएको छ ।’

प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ मा उल्लेखित अनिवार्य अवकशका प्रावधानहरु मध्ये ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धीत विषयमा अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम कार्य गर्नु/गराउनु हुन अनुरोध गरिएको छ ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठसहितका रिट निवेदकको मागबमोजिम सर्वोच्च अदालतले भदौ ७ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका आधार तत्काल कसैको अवकाश नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

उक्त आदेशले भदौ १५ मा ३० वर्षे सेवा अवधि लागेर अवकाश हुन लागेका ९० प्रहरी अधिकृतले अर्को आदेश नभएसम्म अवकाश हुनु नपर्ने भएको छ।

सर्वोच्चले असोज १० गते अर्को पेशी तोकेको छ। नेपाल प्रहरीका कर्मचारीका हकमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएसँगै आइतबार नै सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले अर्को रिट दायर गरेका छन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले ६ भदौमा ३० वर्षे लागु नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उक्त रिटको पूर्ण सुनुवाइ १० असोजलाई तोकिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १६ भदौमा अवकाशमा जान लागेका डीआईजीसहित इन्सपेक्टरसम्म ९० जनाको जागिर लम्बिएको छ ।