काठमाडौं । ३० वर्षे सेवाहदविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका प्रहरी अधिकारीलाई सरकारले सरुवा समेत गर्न नपाउने भएको छ ।

सर्वोच्चले उनीहरूलाई सेवाहदका कारण अवकाश नदिन आदेश दिनुका साथै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म सरुवा समेत नगर्न भनेको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले भनेको छ,‘निजहरूको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्नु नगराउनु र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीलाई लेखि पठाउनु।’ यो मुद्दामा १० असोजमा पूर्ण सुनुवाइ सुरु हुनेछ ।

यो आदेशले सबैभन्दा फाइदा डिआइजी विष्णु कुमार केसीलाई भएको छ । आगामी साता अवकाश पाउन लागेका केसी हाल बागमती प्रदेशको प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् ।

अब मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म उनको सरुवा समेत गर्न नमिल्ने भएको छ । उनीसहित नेपाल प्रहरीका करिब सय अधिकृतको जागिर सर्वोच्चले लम्बाएको छ ।

बुधबार पाँच एसएसपीसहित २१ प्रहरी अधिकृतले सेवाहदबाट अवकाश दिन लागिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिट दायर गर्ने एसएसपीहरूमा जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे र रवीन्द्र रेग्मी तथा एसपीहरू कृष्ण प्रसाईं, अवदेश विष्ट, लक्ष्मीराज अधिकारी, प्रेम बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी र नरेन्द्र कार्की छन् ।

डिएसपीहरूमा श्रीराम भण्डारी, भोजराज पाण्डे, गोविन्द पन्थी, दलराम टमटा, अनिलकुमार उप्रेती, सुजितकुमार ओझा र जयराम वन्त तथा इन्स्पेक्टरहरू जगत दमाईं, नरपति भट्ट र मेघनाथ चापागाईँ पनि सर्वोच्च पुगेका थिए। उनीहरूसहितले सबैको जागिर लम्बिएको छ ।