काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

३० वर्षे सेवाहदका कारण १५ भदौदेखि अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीका पाँच एसएसपीसहित २१ जनाले दायर गरेका रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अन्तरिम आदेशमा रिटकर्ताहरूलाई जस्तै अन्य व्यक्तिको हकमा त्यस्तो पत्राचार नगर्न भनिएको छ ।

फुयालको इजलासले अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गरेको छ।

पहिलो सुनुवाइ गर्दै त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू नगराउनू समेत भनेको छ।

सर्वोच्चले उनीहरूको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्नू नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ।

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउने आदेश समेत गरेको छ।

सर्वोच्चले यो विवादमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ र १० असोजमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित नेपाल प्रहरीका २१ जना अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाएर सो प्रावधान हटाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

यस्तो छ अदालतको आदेश :