काठमाडौं । आगामी भदौ १६ गते नेपाल प्रहरीका माथिल्लो दर्जाका ८९ जना अधिकृत एकै दिन अवकाशमा जाँदैछन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनीहरुले अवकाश पाउन लागेका हुन् ।

एकैपटक ८९ जना प्रहरीले अवकाश पाउँदा नेपाल प्रहरीभित्र दक्ष जनशक्ति कम हुने देखिन्छ ।

एकैपटक ठूलो मात्रामा नेपाल प्रहरीको जनशक्तिले अवकाश पाउनुमा विभेदकारी नियमावली रहेको प्रहरी अधिकारीहरुको बुझाई छ । ३० वर्षे सेवाहदका कारण ठूलो संख्यामा प्रहरीहरुले अवकाश पाउन लागेको यो पहिलो पटक हो ।

प्रहरी नियमावलीमा प्रहरीको सेवा अवधि ३० वर्षे रहेको छ । तर २०४९ सम्म भने प्रहरीभित्र उमेर हद र पदावधिको आधारमा अवकाश हुँदै आएको थियो । अन्य सरकारी सेवामा पनि यहि नै व्यवस्था रहेको छ ।

२०४९ सालको प्रहरी नियमावलीमा प्रहरी कर्मचारी सेवा अवधिको आधारमा समेत अवकाश हुने थप व्यवस्था गरी अवकाश हुने आधार दुईबाट तिन बनाइएको थियो । जुन प्रहरीमा बाहेक अन्यत्र कुनै पनि सेवामा छैन ।

३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था भएपछि कम उमेरका प्रहरी कर्मचारीहरु पनि अवकाशमा जानु पर्ने बाध्यता छ ।

अर्कोतिर, तल्लो तहबाट सेवा प्रवेश गरेका प्रहरीहरुले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी नेतृत्वमा जाने बाटो समेत नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै केही प्रहरी अधिकृतहरूले बिभेदकारी प्राबधान खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेका थिए ।

जसमा सर्वोच्चले ५ जनाको विशेष इजलासबाट २०७० चैत २० गते प्रहरी नियमावलीमा रहेको प्रहरी कर्मचारीको अवकाशलगायतको सेवा सर्तका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशको पालना गर्नुको साटो प्रहरी कर्मचारीको अवकाशलगायतको सेवा सर्तका पुरानै व्यवस्था राखी २०७१ वैशाख ८ गते नयाँ ‘प्रहरी नियमावली, २०७१’ जारी गरेपछि अहिले एकै साथ ठूलो संख्यामा प्रहरी अबकाशको मुख्मा पुगेका छन् ।

प्रहरी नियमावली २०७१ मा दस पटक संशोधन भएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना नहुँदा अहिलेसम्म प्रहरी कर्मचारीको अवकाश लगायतको विषय सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत एक दशकसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो संख्यामा प्रहरी अधिकृत अबकास हुन लागेका हुन् । सेवाहदका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीहरुले प्रस्तावित प्रहरी ऐनमा समेत ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सिफारिस भइसकेको हुँदा अविलम्ब प्रस्तावित प्रहरी ऐन संसदमा लैजान र उक्त ऐन पारित नहुँदासम्म प्रहरी नियमावलीको दफा १२७ को १ को घ खारेज गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको कारण प्रत्यक्ष प्रभावित प्रहरी अधिकृतलाई तत्काल अवकाशबाट जान रोक्न माग गरेका छन् ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सतामा नरहँदा एक अन्तर्वार्तामा यो बिभेद्कारी प्राबधान हटाउने बताएका थिए । तर अहिले उनी आफै सरकार प्रमुख रहँदा कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

प्रहरी नियमावलीको दफा १२७ को १ को ‘घ’ खारेज गरी सेवा अवधि मात्र हटाउँदा उमेर हद र पदावधिको आधारबाट अवकाशमा जाने बाटो खुला नै रहने हुँदा अन्य प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा कुनै बाधा नपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

सेवा हद नहटने हो भने एकै पटक २०५१ भाद्र १६ गते नियुक्त भएका करिब २०० जना सिनियर प्रहरी अधिकृतहरु एकै साथ विदा हुनेछन् । उक्त टोलि एकै पटक ३२८ जना नियुक्त भएको मा २५ जनाले द्वन्दमा जीवन गुमाएका थिए भने करिब ५० जनाले जागिर छाडिसकेका छन् ।

३० बर्षे सेवा अवधी खारेज गर्दा केहि माथिल्ला अधिकृतलाई मात्र व्यक्तिगत लाभ हुने नभई समूहगत रुपमा सबै कर्मचारी र सिङ्गो संगठनलाई लाभ पुग्न जाने यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।

यो विषयमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ । तर पनि त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।