काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारी कामकाजी प्रकृया निकै सहज र सरल बन्दै गएका छन् । अनलाइन सेवा र ‘डिजिटल पेमेन्ट’ ले जबर्जस्त ठाउँ लिँदै गएको अवस्थामा साना पान पसलदेखि ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोरसम्म ‘क्यासलेस’ प्रकृया बढ्दै गएका छन् ।

डिजिटल पेमेन्टले झण्झटिलो क्यास पेमेन्टलाई सहज बनाएको छ भने आनलाईन सेवाले सेवा दिन सजिलो मात्रै बनाएको छैन अनावश्यक भिडलाई पनि कम गरेको छ ।

डिजिटल प्रविधिमैत्री नहुने सानै व्यापारीले पनि ग्राहक गुमाउनुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा क्यूआर प्रयोग नगर्ने जनशक्ति अब नेपालमा पनि कमै मात्रै भेटिन्छन् ।

अनलाइन सेवा र डिजिटल पेमेन्ट कै कारण कतिपय सरकारी कार्यालयहरुमा अहिले काम भइरहँदा पनि भिडभाड र आर्थिक कारोबार भएको देखिदैन । यसको ज्वालन्त उदाहरण हो पत्रकारहरुले नै सेवा लिने कार्यालय सूचना तथा प्रशारण विभाग  ।

सूचना तथा प्रशारण विभागबाट पत्रकारहले लिने सेवा भनेको अनलाइन दर्ता, नविकरण र नयाँ प्रेस पास तथा नविकरण नै हो । उक्त कार्यका लागि अहिले सबै काम अनलाइनबाट नै हुने भएकाले विभागमा भिडभाड नै हुँदैन । आर्थिक कारोबार पनि अनलाइनबाटै हुने भएकाले सेवा लिन र दिन सहज भएको छ ।

त्यस्तै कतिपय अन्य सरकारी कार्यालयहरुले पनि आफूले दिने सेवा अनलाइनकै माध्यमबाट दिंदै आएका छन् । यसको अर्को उदाहरण हो– पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिने सेवा ।

चारैतिर घुसै घुस र भिडै भिडले थिलथिलो बनेको सरकारी कार्यालयहरुमा अनलाइन सेवा शुरु हुँदा काम गर्न सहज मात्रै भएको छैन अनावश्यक घुसखोरी पनि रोकिएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अन्तर्गत मान्यता समकक्षता तथा मूल्याङ्कन शाखाबाट प्रवाह हुने सेवा हाल पूर्णतः अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ । जसले गर्दा सेवा प्रवाह सहज बनाउन मद्दत पुगेको देखिन्छ ।

यसले समकक्षता सम्बन्धी कामका लागि व्यक्ति कार्यालयसम्म धाइरहन नपर्ने, नपुग कागजात समेत अनलाइन माध्यमबाटै अपलोड गर्न सकिने, आफ्नो निवेदनको बारेमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी समेत अनलाइन माध्यमबाट जानकारी हुने साथै आवेदन स्वीकृत भए पश्चात् तोकिए बमोजिमको राजस्वसमेत अनलाइन माध्यमबाट भुक्तान गरी प्रमाणपत्र आफैँले प्रिन्टसमेत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

त्यसैले अनलाइन सेवाबाट काम गर्दा समयको बचत मात्रै हुँदैन कसरी र कतिबेला काम भएको हो ? कागजपत्र कुन–कुन अपुग हो ? सहजै पत्ता लगाउन पनि सकिन्छ ।

यसरी अनलाइनबाट सेवा प्रदान गर्दा घुसखोरी कम भएको छ भनेर भन्दै गर्दा प्रतिनिधिसभा संसद बैठकमा नै एक सांसदले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका  कर्मचारीलाई आफैले घुस बुझाएर काम गर्नु परेको भनेर भाषण गरे । अनलाइनबाटै सेवा प्रदान गरिरहेको भनिरहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमाथि घुसखोरी काम गरेको भनेर आरोप लाग्यो ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री विरेन्द्र महतोले आफैले घुस बुझाएको बताए । महतोले २०८१ साउन ६ गते संसदमा आफ्नो भनाइ राख्दै छोराको समकक्षता लिन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ घुस दिनुपरेको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए–‘मैले हिजोमात्र पाँचहजार रुपैयाँ दिइआएको छु ।’ सरकारी कार्यालय जतापनि घुस नै चल्छ भन्ने बुझेका नेपाली जनताले पनि सहजै पत्याए ।

संसदमा पूर्वमन्त्री महतोले छोराको समकक्षता (इक्युभ्यालेन्ट) लिन ५ हजार रुपैयाँ घुस दिएको बताएका थिए । लगत्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छानबिन समितिले गठन गर्यो । मन्त्रालयले शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक वसन्तप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

छानबिनका क्रममा महतोको छोराको समकक्षताको काम साउन ३ गते नै सम्पन्न भएको तथ्य बाहिर आयो । तर उनले ६ गतेको संसद बैठकमा भनेका थिए–‘मैले हिजोमात्र पाँचहजार रुपैयाँ दिइआएको छु ।’

छानविन समितिले सांसद महतोको छोराको सर्टिफिकेट समकक्षता गर्न कर्मचारीलाई घुस दिएको अभिव्यक्ति झुटो भएको निष्कर्ष निकालेपछि पत्ता लाग्यो कि सांसद महतोले त संसद बैठकमै झुटको खेती गरेका रहेछन् ।

महतोका छोराले समकक्षताका लागि अनलाइन फारम भरेकै दिन काम भएको छानबिनको क्रममा पाइएको स्रोतको दावी छ । एकै दिनमा काम भएपछि महतोका छोराले खुसी भएर उनको काम गरिदिने ब्यक्ति (जो सरकारी कर्मचारी होइनन्) लाई खाजा खर्चका लागि पाँच हजार रुपैयाँ दिएको पाइएको छ ।

महतोका छोरा तनिष महतोले २०८१ साउन २ गते अनलाइन मार्फत समकक्षताका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनले लिंकन विद्यालय नेपालबाट पढेर कक्षा १० र १२ को समकक्षताका लागि निवेदन दिएका थिए ।

कक्षा १० को समकक्षताका लागि साउन ३ गते दिउँसो १२ बजेर ७ मिनेट ३ सेकेण्डमा कार्यालयबाट भेरिफिकेसन भइ अपुग सर्टिफिकेट तथा अनलाइन रिजल्ट पुनः सबमिट गर्न एसएमएस तथा अनलाइन मार्फत सूचना पठाएको थियो ।

कक्षा १० का लागि सोही दिन दिउँसो २ बजेर २६ मिनेट २७ सेकेण्डमा अनलाइन पुनः सबमिट गरेको विवरण भेरिफाइ भइ अन्तिम स्वीकृतिका लागि शाखा अधिकृतकोमा पठाइएको देखिएको थियो ।

सोही दिन ३ बजेर २० मिनेट ३३ सेकेण्डमा तपाईंको कागजात स्वीकृति भयो, राजस्व तिरी अनलाइनमार्फत पत्र प्रिन्ट गर्ने बेहोराको सूचना एसएमएसमार्फत् गएको थियो ।

कक्षा १२ को हकमा समेत साउन ३ गते नै दिउँसो २ बजेर २४ मिनेटमा नागरिकताको दुवै पट्टीको भाग देखिनेगरी पुनः सबमिट गर्न सूचना पठाइएको थियो ।

नपुग कागजात अनलाइनबाट प्राप्त भएपछि उक्त कागजात सोही दिनको २ बजेर २१ मिनेट ५ सेकेण्डमा अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि सम्प्रेषण भएको थियो ।

त्यसपछि ३ बजेर २१ मिनेट ४२ सेकेण्डमा कागजात स्वीकृत भएको र राजस्व तिरी प्रिन्ट गरी पत्र निकाल्ने व्यहोराको सूचना अनलाइनमार्फत सेवाग्राहीको मोबाइलमा गएको थियो ।

सोही दिन सेवाग्राहीले पत्रको लागि राजस्व तिरेको सफ्टवेयरको स्ट्याटसबाट देखिएको थियो ।

कक्षा १० र १२ को कागजपत्रको हकमा न्यूनतम कागजपत्र पुगेपछि शाखा अधिकृतकहाँ अन्तिम भेरिफिकेसनका लागि अनलाइनमार्फत कागजात जाँदा उनलाई अन्य सेवाग्राहीलाई जस्तै जाने जानकारी गएको र त्यसमा तीन देखि १५ दिनसम्म लाग्ने बेहोरा उल्लेख छ ।

समितिले मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा सांसद महतोले संसदमा झुट बोलेको निष्कर्ष निकालेको हो । सांसद महतोले बैठकमा ‘यो मिलेन, त्यो मिलेन, यसो भएन, किन मिलेन भन्छन् ।’ भन्दै कर्मचारीमाथि आक्रोश पनि पोखेका थिए ।

जबकी कागज पत्र नमिलेको वा अपुग भएको अनलाइनको तथ्यबाट देखिन्छ । कक्षा १० को लागि सर्टिफिकेट र अनलाइन ठेगाना र कक्षा १२ को लागि नागरिकताको दुवै पट्टीको भाग देखिने गरी कागजपत्र पुनः सबमिट गर्न एसएमएस गएको सिस्टमबाट पनि रेकर्ड देखिएको समितिले जनाएको छ ।

त्यसो त सांसद महतोले संसद बैठकमा आफैँ केन्द्रमा गएको र त्यहाँ कार्यरत एक अधिकृतले कागज नमिलेको भनेर दुःख दिएको बताएका थिए । तर, छानविन समितिले भने उक्त दिन सांसद महतो केन्द्रमा नगएको जनाएको छ ।

छोराको साथमा आफ्ना स्वकीयलाई पठाएका उनले आफैँ गएको भए पनि अधिकृतलाई भेटेको नदेखिएको विश्वस्त स्रोत बताउँछ ।

आफू हतारिएको देखेर कार्यालय परिसरभित्रै रहेको कोही दोस्रो व्यक्तिले सहयोग गरेको बयान स्वयं महतोकै छोराले दिएका छन् ।

यता, स्वकीय सचिव रुपेश साहले भने उक्त काम गरिदिए बापत उनलाई खाजा खुवाउन खोज्दा खाजा खान नमानेपछि खाजाको लागि केही रकम राजीखुसी दिएको बताएका थिए ।

सांसद महतोका छोराले कार्यालय परिसरभित्र अपरिचित दोस्रो व्यक्तिबाट प्राप्त भएको सहयोगदेखि खुसी भइ राजीखुसीले निजलाई केही रकम दिएकाले सांसद महतोले उक्त रकमलाई घुस दिएको भनेको पाइएको छ ।

समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ-‘निज सेवाग्राही हतारिएको देखेर कार्यालय परिसरभित्रै रहेको दोस्रो व्यक्तिले सहयोग गरेको भन्ने विषय स्वयम् निवेदक सेवाग्राही र स्वकीय सचिवबाट लिखित र मौखिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएको छ, सो काममा सहयोग गरिदिएबापत निजलाई खाजा खुवाउन खोज्दा निजले खाजा खान नमानेकोले खाजा खानको लागि भनी स्वकीय सचिव स्वयमले केही रकम राजीखुसीले दिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ।’

कर्मचारीमाथि त्यसै आरोप लगाएको भन्दै केन्द्रले भन्यो कारबाही हुनुपर्छ

यता, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने सांसद महतोले कर्मचारीहरूलाई त्यसै आरोप लगाएको भन्दै नामै सार्वजनिक गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ। समितिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रमुखसँग पनि प्रश्नमार्फत सोधपुछ गरेको थियो।

उक्त जवाफलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘माननीयज्यूले पाँच हजार रूपैयाँ बिचौलियालाई दिएको भने पनि बिचौलिया को थियो र निजले कार्यालयको कुन कर्मचारीलाई के कति रकम दियो भन्ने कुरा खुलाउनुभएको छैन, यो कुरा सत्य भएमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ, आरोप मात्र लगाएर कर्मचारीको मनोबल गिराउने कार्य उचित होइन, कर्मचारी पहिचान गराएमा दोषीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनु पर्दछ।’

सांसद महतोविरुद्ध उजुरी
पूर्वमन्त्री समेत रहेका महतोले खुल्लमखुल्ला घुस दिएको बताएपछि महतोविरुद्ध कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका मधेश प्रदेश सांसद रहवर अन्सारीले सांसद महतोविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०७९ अनुसार उजुरी दर्ता गराएका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०७९ मा रिसवत लिनेरदिनेलाई सजायको व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०७९ को दफा (३) को उपदफा (३) मा रिसवत लिने र दिनेलाई सजायको व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा (३) मा रिसवत लिने दिनेलाई सजाय तोकिएको छ ।

ऐनको उपदफा (१) मा भनिएको छ–‘राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिएबापत वा नगर्न वा नगरिदिए बापत वा आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिए बापत वा नगर्न वा नगराइदिए बापत आफ्नो वा अरू कसैका निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा रिसवत लिनेलाई वा लिन मन्जुर गर्नेलाई कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ, रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवत समेत जफत हुनेछ ।’

उक्त व्यवस्था अनुसार पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको तीन महिनासम्म कैद, पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी पचास हजार रुपैयाँसम्म तीन महिनादेखि चार महिनासम्म कैद, पचास हजार रुपैयाँभन्दा चार महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुने हुने व्यवस्था छ ।