काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गएको १५ महिनामा करिब ४३ हजार व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराएको छ ।

न्यायिक सहजकर्ताले सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने कानुनी र प्रशासनिक सेवा उपलब्ध गराएका हुन् ।

न्यायिक समितिका संयोजक एवं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिँदै भनिन्, ‘उपलब्ध गराइएका सेवामा, कानुनी लिखत तथा अन्य लिखत तयार गर्ने, मौखिक कानुनी तथा न्यायिक परामर्श, अन्य (प्रशासनिक) सेवा उपलब्ध गराइएको हो ।’

कानुन तथा मानव अधिकार विभागले आयोजना गरेको ‘विवाद व्यवस्थापनमा वडा कार्यालयको भूमिका’ विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहज न्यायिक पहुँचका विषयमा कुरा गर्दै उनले महानगरपालिकाले थालेको वडामा विवाद दर्ता गर्ने प्रणाली, महिला सञ्जाल गठन, मेलमिलाप कक्ष स्थापना, मेलमिलापकर्ता सूचीकृत, निःशुल्क कानुनी सेवाजस्ता कार्यक्रमले, भौगोलिक, प्रक्रियागत र प्रशासनिक रुपमा सहज न्यायिक पहुँच सुनिश्चित भएको उल्लेख गरिन् ।