Online Nepal
  • सोमबार, १० मंसिर २०८१
  • अख्तियारको ध्यान ‘साना’ मा मात्रै

    अख्तियारको ध्यान ‘साना’ मा मात्रै

    अनलाइन नेपाल
  • आइतबार, २१ भाद्र २०७७
  • 2.8K
    SHARES

    फाइल फोटो

    काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंसिर ८ गते यातायात व्यवस्था कार्यालयका ३८ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । ट्रायलमा फेल भएकालाई लाइसेन्स बाँडेको र राजस्व नै नलिएको आरोपमा उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।

    उक्त मुद्दामा एक सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएका कर्मचारी आठ जना थिए । एक हजार रुपैयाँभन्दा कम बिगो मागदाबी गरिएका १९ जना थिए । कार्यालय प्रमुख एवं उपसचिव आनन्दकेशरी पोखरेलविरुद्ध साढे ८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी थियो ।



    अरू सबैको बिगो २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम छ । यातायात व्यवस्था विभागका एक उपसचिवका अनुसार, कमाउनकै लागि यातायातमा जाने कर्मचारीले रसिद नकाटी राजस्व छल्नुभन्दा पनि ठूलो रकम घूसबाटै उठाउँछन् । ‘ट्रायल फेल भएको एक जनालाई लाइसेन्स दिँदा नै १०/१५ हजार आउँछ,’ ती उपसचिवले भने, ‘रसिद नकाटेर सय रुपैयाँ राजस्व छल्नुपर्दैन ।’



    अख्तियारले चैत ९ गते रौतहटका यमुनामाई गाउँपालिका–३ का वडासदस्य रामविश्वास मुखिया र निरगुन पासवानलाई १३ हजार रुपैयाँसहित पक्राउ गर्‍यो । चैत ६ गते कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुली ३० हजारसहित नियन्त्रणमा परे ।

    चैत ५ गते धनुषाका जनता माविका प्रधानाध्यापक महेन्द्र महतो २ हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परे । एक लाख ननाघ्ने अंकमा घूस खाएका यी ‘राष्ट्रसेवक’हरूले पक्राउ परेर अख्तियारको थुनुवाकोठामा कोरोना संक्रमणको प्रारम्भिक त्रासदीयुक्त दिन बिताए । लकडाउनका बेला काठमाडौं प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले रोकेपछि एक यात्रुले उनलाई घूसको अफर गरे, प्रहरीले ‘फरवार्ड’ गरिदिएको त्यो केससमेत अहिले अख्तियारले हेरिरहेको छ ।

    केही वर्षयता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ‘लो–प्रोफाइल’ भ्रष्टाचार मुद्दामा रमाएको देखिन्छ । निकै सामान्य र औसत स्तरका कर्मचारीलाई घूससहित रंगेहात पक्राउ गरेर दायर गरिने मुद्दा पछिल्ला सात वर्षमा झन्डै १० गुणा बढेको छ । त्यसका लागि अख्तियारले प्रहरीतर्फ जनशक्ति बढाएको छ र छुट्टै युनिट खडा गरेको छ ।

    स्टिङ अपरेसनका साथसाथै नक्कली प्रमाणपत्र, साना प्रकृतिका मुद्दा देखाएर अख्तियारले आफ्नो कार्यसम्पादन प्रभावकारी रहेको दाबी गरिरहेको छ । रंगेहात घूस र नक्कली प्रमाणपत्रका अभियोगहरू अदालतबाट सहजै ‘ठहर’ हुने मुद्दा हुन् । विशेष अदालतमा दायर भएकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीको दरमा ठहर हुने यस्ता मुद्दाले अख्तियारको ‘इज्जत जोगाइरहेको’ देखिन्छ । प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलगत्तै अख्तियारले तीन महिनामा २१ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।

    अर्को वर्षदेखि त कुल मुद्दाको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा यस्ता मुद्दाले ओगट्न थाले । पछिल्ला सात वर्षको अवधिमा सबैजसो वर्ष घूस र प्रमाणपत्रका मुद्दाले अख्तियारले दायर गर्ने कुल मुद्दाको दुई तिहाइ हिस्सा आगटेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यस्ता मुद्दाले ओगटेका थिए । यस्तो देखिनुको साझो अर्थ हो, अख्तियारले घटनाप्रधान र विषयवस्तुमा आधारित रहेर भन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित प्रहार गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्व पालना गरिरहेको छ ।

    अख्तियारमा लामो समय काम गर्ने गरी पदाधिकारी नियुक्त भएको अर्को वर्ष घूस र रंगेहातबाहेक मुद्दा केही बढ्न खोजेको देखिन्छ । तर त्यसले निरन्तरता पाउँदैन । उदाहरणका लागि, कार्कीको नियुक्तिपछि अख्तियारले अन्य फाइलका मुद्दा अघि बढाएको थियो । त्यति हुँदा पनि घूस र प्रमाणपत्रका मुद्दाको अनुपात आधाभन्दा बढी थियो ।

    रंगेहात मुद्दाको चाङ
    ०७० सालमा विवादास्पद पूर्वमुख्य सचिव कार्की अख्तियार प्रमुख नियुक्त भएपछि सरकारी कार्यालयमा हुने घुसखोरीमा निगरानीसँगै रंगेहात अभियान अघि बढाएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा २१ थान रंगेहात घूसका मुद्दा दायर भएकामा गएको आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या २ सय ६ पुगेको छ । रंगेहातकै कारण अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दाको संख्या पनि सात वर्षमा तेब्बर हाराहारी भएको देखिन्छ ।

    तुलनात्मक रूपमा अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न सजिलो हुने, सार्वजनिक वाहवाही पाइने अनि अदालतबाट पनि सहजै ठहर हुने भएकाले रंगेहातका मुद्दामा अख्तियार केन्द्रित भएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बसेर काम गरेका पूर्वसचिव श्रीधर सापकोटाका अनुसार, मेहनत नपर्ने र काम देखाउन सजिलो हुने भएकाले रंगेहातको मुद्दा अहिले अख्तियारको प्राथमिकतामा छ । ‘कोही कर्मचारी रंगेहात पक्राउ हुनासाथ मुद्दा जाने सुनिश्चित हुन्छ, रकम बरामद भएकै हुन्छ । बयान लिएर अदालतमा पेस गरेपछि मुद्दा ठहर हुने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ,’ सापकोटाले कान्तिपुरसित भने, ‘ज्यादा मेहनत गर्नुपरेन, मुद्दाको संख्या र सफलता दर त्यसले बढाइहाल्छ ।

    त्यसैले अख्तियार रंगेहातका मुद्दामा केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ ।’ यस्ता मुद्दाका लागि अख्तियार प्रहरी जनशक्तिमा निर्भर हुँदै गएको उनको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले खबर लेखेका छन् ।

      प्रतिक्रिया

      Leave a Reply

      Your email address will not be published. Required fields are marked *

      अन्य समाचार