काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि (टीआरसी) विधयेकमा शीर्ष तीन दलहरुबीच सहमति जुटेको छ ।

गृह मन्त्रालयमा बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा सहमति जुटाउन गठित संयन्त्रको बैठकले सहमति जुटाएको हो ।

संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सदस्य छन्।

विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्तिप्रक्रिया २/३ वर्षभित्रै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने सहजीकरण कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाले बताए ।

द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई परिभाषित गर्नेलगायतका विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ।

त्यस्तै मिलापत्र वा क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य रहने भन्ने विषयमा पनि दलहरू एकमत भएका छन् ।

द्वन्द्वमा संलग्न हुँदा मारिएका सुरक्षाकर्मीलाई पीडितकै दर्जा दिइने पनि सहमति भएको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता पेचिलो बनिरहेको विषयमा पनि आज सहमति भएको छ ।

सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी पनि सहभागी थिए ।