काठमाडाैं । काेराेना भाइरसको संक्रमण रोकथामसँग सम्बन्धित कुनै पनि छलफल, योजना निर्माण, व्यवस्थापन, अनुगमनलगायत निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले बिहीबार कोरोना सम्बन्धी बन्ने सबै समितिमा संविधानको समानुपातिक समावेशिताको मर्म र लैंगिक समानताको अवधारणा अनुसार प्रतिनिधत्व सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं २ बस्नुहुने अधिवक्ता रोशनी पौडेलले दायर गर्नुभएको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

लैङ्गिक हिंसा तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको आकस्मिक र तत्काल उद्धारका लागि देशका ७५३ वटै स्थानीय सरकारमा हेल्पलाइन टेलिफोन वा सामाजिक सञ्जालको व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको छ । हेल्पलाइन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको जानकारी सबैमाझ पुर्याउन तथा अन्य आवश्यक पर्ने उपयुक्त विशेष उपाय अवलम्बन गर्नसमेत सरकारको नाममा आदेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्चले क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिका लागि स्वस्थ खाना, शुद्ध पिउने पानी, सामाजिक दुरी कायम हुने गरी खाने, सुत्ने र शौचको प्रबन्ध मिलाउन तथा महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिई सुरक्षित, स्तरीय र सुव्यवस्थित वासस्थानको व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी सरकारका नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।