काडमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगले मन्त्रिपरिषद् समानुपातिक समावेशिता नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

२२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा २ जना मात्र महिला सहभागी गराएर राजनीतिक दलहरुले संविधानको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको र महिला नेतृत्वलाई अवसरबाट वञ्चित गरेको आयोगले आरोप लगाएको छ ।

संविधानको धारा ३८ (४) अनुसार राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक रहेको छ ।

संविधानमा यो व्यवस्था रहे पनि विभिन्न कानुनले राज्यका निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेस र एमालेका एक एक जना मात्र महिला छन् ।