काठमाडौं । सरकारले जनकपुरको गुठी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वसचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय  गरेको हो।

समितिले वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् अन्तर्गतको जग्गा र सम्पत्ति संरक्षण गरी पुरानै अवस्थामा फिर्ता ल्याउनेबारे अध्ययन गर्नेछ।

जनकपुर क्षेत्रको करिब ९ हजार बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको भनी गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्यसबारे छानबिन गर्ने बताएका थिए ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले समिति गठन गरेको हो।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी पाँच वर्षे राष्ट्रिय रणनीति पनि स्वीकृत गरेको छ ।

मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन भएको जाँचबुझ आयोगको म्याद आगामी १५ असोजसम्मका लागि थपेको छ ।