काठमाडौं । केही समय अगाडि राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न अस्वीकार गरेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा जान तयार भएका छन् । सोमबार उनले आफैं र सचिवालयमार्फत् आफू राष्ट्रियसभामा जान तयार रहेको सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।

पछिल्लो एक टीभी अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषय बन्द भएको बताएपछि सोमबार गौतमले बालुवाटार पुगेर ओलीसँग भेट गरेका थिए । स्रोतका अनुसार यही भेटमा गौतमले आफू राष्ट्रियसभामा र सरकारमा जाने विषय प्रधानमन्त्री ओलीसँग राखेका थिए ।

गौतमले आफूलाई प्रतिनिधिसभा लैजाने योजना पूरा हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्रियसभामा जान चासो व्यक्त गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ठोस प्रतिक्रिया नदिएको गौतमनिकट स्रोतले बताएको छ । गौतमले आफू सरकारमा जान पनि तयार रहेको बताएर पार्टीभित्र नयाँ अध्यायको सुरुवात गराएका छन् । गौतमले पार्टीको पुरानो निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

स्रोतले बताएअनुसार त्यसपछि यसबारे अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी दिएका गौतमले साँझ आफ्नो मत सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर ल्याएका हुन् । उपाध्यक्ष गौतमको प्रस्तावले नेकपाको राजनीति फेरि तरंगित भएको छ । यो विषय भदौ १८ मा बस्ने नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रवेश पाउने निश्चित छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रियसभामा मनोनयन हुने एक सीट फागुनदेखि खाली छ । यो सीटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई लैजाने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयास गरिरहेका बेला उपाध्यक्ष गौतमले आफ्नो दावेदारी पेश गरेका हुन् । यसले नेकपाको राजनीति फेरि नयाँ किसिमको धुव्रीकरणमा जाने सम्भावना बढाएको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बिहीबार सचिवालय बैठक बस्दैछ ।

सांसद नभए पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिइसकेका खतिवडाले गत फागुनमा सपथ लिएका थिए । संसद् सदस्य नरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाको म्याद भदौ २१ गते सकिँदै छ । उनलाई नै मन्त्रीमा निरन्तरता दिने हो भने सरकारले २० गतेअघि नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

यही बेला गौतमले पार्टीको पुरानो निर्णय लागू गर्न माग गरेका हुन् । केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेका उपाध्यक्ष गौतमले खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा लगेर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विरोध गरेका थिए । खतिवडालाई मन्त्रीमा दोहोर्‍याउने विषयमा नेकपा सचिवालयमा पनि बहुमत सदस्यको असन्तुष्टि छ ।

भदौ १२ मा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई निरन्तरता दिने विषयमा अर्का अध्यक्ष दाहालसँग कुराकानी गरेका थिए । ‘अर्थमन्त्रीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छु । आबश्यक तयारी गरेको छु,’ प्रधानमन्त्रीले आफूलाई भनेको विषयमा दाहालले निकट नेताहरुलाई सुनाएका थिए । गौतमले विज्ञप्ती नै निकालेर नेकपाको पछिल्लो शक्तिसंघर्षमा आफू कुनै पनि समूहमा नरहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एक टेलिभिजन अन्तवार्तामा गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने पार्टी निर्णय च्याप्टर क्लोज भएको बताएको दुई दिनपछि गौतम आफैंले पार्टी निर्णय कार्यान्वय गर्न माग गरेर ओलीमाथि दबाब बनाएका हुन् ।

आफूले ६ बुँदे सहमति प्रस्ताव अगाडि सारेको तर त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दे कार्यदल बनाइएकोमा भदौ १ मा बसेको सचिवालय बैठकमा गौतमले असन्तुष्टि जनाएका थिए । आफूले अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावअनुसार पार्टी विवाद हल हुने ठाउँमा पुगेको भन्दै गौतमले सचिवालय बैठकबाट कार्यदल नबनाएकोमा असन्तुष्टि राखेका थिए ।

असार १० बाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकपछि नेकपाको विवाद विभाजनकै तहमा पुगेपछि गौतमले अचानक ६ बुँदै प्रस्ताव अगाडि सारे । ओलीबाट सरकार पार्टी चल्न नसकेको भन्दै राजीनामा मागेका गौतमले अचानक साउन १३ गते ओलीलाई पाँचै बर्ष प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनसम्म पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन नहुने सहमतिको प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । त्यही दिन प्रधानमन्त्री ओली गौतमलाई भेट्न उनको निवास पुगेका थिए ।

वामदेवलाई सांसद बनाउन भएका कसरत
पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भए पनि गौतम प्रधानमन्त्री बन्नका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेका थिए । उनी कहिले हुम्लाका सांसद धनबहादुर बुढा तथा काठमाडौं ७ का रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराएर प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न चाहेको कुरा चर्चामा आएको थियो । कास्की–२ बाट निर्वाचित रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि भएको उपनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ओलीले उठ्न आग्रह गरे पनि गौतम त्यहाँ आफूले हार बेहोर्ने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।

२०७५ यताको सार्वजनिक रेकर्डमात्रै केलाउँदा पनि गौतमले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पटक–पटक प्रयास गरेको र सबै प्रयास असफल भएपछि राष्ट्रियसभा सदस्यमा नेकपाले गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

फागुन १० मा बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने र गौतमकै लागि संविधान संशोधनका लागि अनौपचारिक कार्यदल समेत बनाएको थियो । उक्त कार्यदलबारे समाचार बाहिरिएपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

आलोचनापछि फागुन १४ मा बसेको सचिवालयको बैठकले कार्यदल भंग गरेको थियो । र, सोही बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो। तर बैठक सकिएको केही बेरपछि नै प्रधानमन्त्रीले सचिवालयका नेताहरुलाई फोन गरेर उक्त निर्णय नमान्ने बताएका थिए ।

पहिला संविधान संशोधन नगरी राष्ट्रियसभामा जान अस्वीकार गरेका गौतम नाटकीय रुपमा बिना सर्त राष्ट्रियसभा जान किन तयार भए भन्ने प्रधानमन्त्रीको शंका थियो । त्यसैले फागुन १४ को सचिवालय बैठकमा उनले आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै त्यसविरुद्ध लड्ने बताएर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने संकेत दिएका थिए ।

तर, सचिवालयका बहुमत सदस्य पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने रणनीतिमा थिए । त्यसपछि वैशाख १८ मा फेरि सचिवालयको बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा ओलीले आफू मिर्गौला पत्यारोपणका लागि हस्पिटल भर्ना हुन लागेको जानकारी गराएपछि उनको स्वास्थ्यलाभको कामनाको निर्णय मात्रै बैठकले गरेको थियो । त्यो बैठकमा दुवै पक्षले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णयबारे प्रसंग निकालेनन् । फागुन १९ मा प्रधानमन्त्री अस्पताल भर्ना भए ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले नेता गौतम वा राष्ट्रियसभामा कार्यकाल सकिएका अर्थमन्त्री खतिवडा दुवैलाई सिफारिस गरेनन्। अहिलेसम्म उक्त सिट खाली नै छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णय मान्दिन भनेपछि त्यसलाई लिएर विवाद बढ्दो थियो । ठिक त्यहीबेला वैशाख ९ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पार्टी विभाजन खुकुलो हुने गरी २ अध्यादेश जारी भए । दुई विवादास्पद अध्यादेशबाट सुरु भएको नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुग्यो ।

वैशाख ११ गते उपाध्यक्ष गौतमकै निवासमा असन्तुष्ट नेताहरु भेला भएर ओलीविरुद्ध निर्णायक संघर्ष गर्ने योजना बनाए । गौतम निवासमा त्यस दिन नेकपा अध्यक्ष दाहाल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र विष्णु पौडेलसहितका सचिवालय सदस्यको भेलाले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको भन्दै फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।

त्यसपछि अध्यादेश त फिर्ता भयो तर राजीनामाको विषयले नयाँ मोड लियो। पार्टीभित्र आफूलाई पद छाड्न दबाब आएपछि ओलीले वैशाख १७ मा बसेको सचिवालय बैठकमा अचानक कोरोना संक्रमण सकिएपछि आफूले राजीनामा दिने गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्तावले गौतम ओलीले राजीनामा दिन नपर्ने पक्षमा देखिए । सचिवालयमा ओलीको पक्षमा बहुमतमा पुगेको थियो ।

त्यसपछि वैशाख २० मा फेरि सचिवालय बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा गौतमले आफू राष्ट्रियसभामा नजाने बताए । गौतम आफैं नजाने बताएपछि उक्त बैठकले गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनाउने र प्रतिनिधिसभामा लैजान पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट