काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । केही समय अघि गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रहरी समायोजन, संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्ने बैठक आयोजना गरेर छलफल शुरु गरेपछि प्रहरीभित्र तरंग फैलिएको छ ।

किनकी, अब समायोजनपछि प्रहरीका ५०–५५ हजार जनशक्ति प्रदेशमातहत जान्छन् भने बाँकी २५–२६ हजार मात्रै संघमा रहन्छन् । प्रदेशमा समायोजन गरेर बाँकी रहेका जनशक्तिलाई चुस्त बनाउनुपर्छ भन्ने गृह मन्त्रालयको योजना र रणनीतिलाई अहिले प्रहरी भित्रको एउटा स्वार्थी समूहले असफल बनाउन खोजेको छ ।

समायोजन हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका डिआइजीको मात्र नभई तलका अनावश्यक दरबन्दी समेत कटौती हुने निश्चित छ ।हाल डिआइजीमा २२ दरबन्दी रिक्त हुँदा यहि समयमा बढुवाको रन्को चलिरहेको छ ।

तर, गत बर्ष मात्र एसएसपी बनेका केही अधिकारीहरु व्यक्तिगत स्वार्थका लागि असार–साउनमा नै बढुवा हुन खोजिरहेका छन् । उनीहरुले नै आईजीपी ठाकुर ज्ञवालीलाई गृहको कार्ययोजना बिरुद्ध लाग्न उकासिरहेका छन् ।

केही दिनअघि गृहमा भएको समायोजन सम्बन्धि छलफललाई लिएर एक दैनिक पत्रिकामा दरबन्दी कटौतीको बिषयलाई प्रहरी अधिकारीको करिअरमा असर पर्ने भन्ने आशयको समाचार आएपछि गृह सचिब न्यौपानेले आईजीपी ज्ञवालीलाई बोलाएर जथाभावी नबोल्न निर्देशन दिएको गृह स्रोत बताउँछ ।

यसअघि पनि ज्ञवालीलाई आईजीपीको फूलि लगाएको बेला सचिव न्यौपानेले प्रहरी अधिकारीहरु व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ब्याचीलाई नै उछिनेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

मंगलबार गृह मन्त्रालयमा भएको आईजीपीसहितको छलफलमा सचिव न्यौपानेले प्रहरी संगठनको मर्म, भावना र गृह मन्त्रालयको कार्य योजना विपरित जाने प्रहरी अधिकारीको बारेमा आफू चुप लागेर नबस्ने भन्दै चेतावनी दिएको गृह स्रोतको भनाई छ ।

स्रोतका अनुसार आईजीपीको सचिवालयमा रहेको एउटा समूहले सचिव न्यौपाने र गृहको योजनालाई नै विथोल्ने गरी मिडियामा गलत प्रचारबाजी गरिरहेको गृहको बुझाई छ । त्यसो त आईजीपी ज्ञवालीले गृहलाई अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्न नहुने स्पष्ट कारण समेत पेश गर्न सकेका छैनन् ।

आईजीपी ज्ञवाली एउटा सीमित घेरामा रमाइरेकाले पनि उनी समायोजनबारे स्पष्ट धारणा बनाउन नसेको गृहका अधिकारीहरुको बुझाई छ । बढुवाको मुखमा दरबन्दी कटौती गर्दा समस्या उत्पन्न हुने भनेर स्वार्थी समूहले कन्भिन्स गराएको हुँदा आईजीपी ज्ञवाली अन्योलमा परेका छन् ।

अर्कोतर्फ डिआईजीको दरबन्दी घटाउन खोजिएको बारेमा गृह मन्त्रालयले स्पष्ट खाका तयार पारिसकेको छ । समायोजनपछि प्रहरीका ५०–५५ हजार जनशक्ति प्रदेश मातहत जाने हुँदा बाँकी २५–२६ हजार मात्रै नेपाल प्रहरी अन्तर्गत रहन्छन् । प्रदेशमा समायोजन गरेर बाँकी रहेका जनशक्तिलाई चुस्त बनाउनुपर्छ भन्ने गृहको योजना र रणनीति रहेको गृह सचिव न्यौपानेले बताइसकेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा एआईजीको संख्या बढाएर १६ सम्म पु-याइएको थियो । पछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि १६ बाट घटाएर एआईजीको संख्या ३ मा झारिएको छ ।

पहिले डिआईजीको दरबन्दी रहेको एयरपोर्ट, ट्राफिक महाशाखालगायतका ठाउँमा एसएसपीले नै प्रमुख भएर चलाइरहेका छन् । समायोजनपछि हेडक्वार्टरका धेरै युनिट मर्ज हुने हुँदा आईजीपी निकट स्वार्थी समूहले अहिले गृहलाई असफल बनाउन लागेको बुझिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले ७ प्रदेशमा ७ जना डीआईजी तोकिसकेको छ ।

हाल प्राविधिक समेत गरी डिआईजीको संख्या ३४ जना छ । केन्द्रमा २५ हजार मात्रै प्रहरी रहने हुँदा बाँकी २७ जना डिआईजी अनावश्यक भार मात्र हुने गृह मन्त्रालयको बुझाई छ ।

त्यसैले गृह मन्त्रालय डिआईजीको संख्या १० को हाराहारीमा घटाएर मात्रै एसएसपीहरुको बढुवा गर्न चाहन्छ । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयको आईजीपी निकट उक्त समूह भने भविश्यमा संख्या कम भएका कारण ‘जम्प’ गरेर बढुवा नहुने देखेपछि प्रहरी अधिकारीहरुको करिअर नै संकटमापर्न लागेको भन्दै गलत अफवाह फैलाई गृह मन्त्रालयको बद्नाम गराइरहेको छ । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक