काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्षमतावान ठानेर योगेशकुमार भट्टराईलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनाए । तर, उनी मन्त्री भएपछि एकपछि अर्को विवादमा पर्दै आएका छन् । उनका अभिब्यक्ति एकपछि अर्को विवादमा पर्दै आएका हुन् ।

मन्त्री भट्टराईले गरेका नियुक्तिमा पनि बदनाम र बीचौलियाहरुमात्र भएको आवाज नेकपाभित्रैबाट आउने गरेको छ । भिजिट नेपाल २०२० कोरोनाका कारण लगभग असफल भइसकेको छ ।

भिजिट नेपालको सचिवालय तुरुन्त खारेज नगरी अझै अनावश्यक रुपमा भर्ती गरिएका आफन्तहरुलाई तलव भत्ता खुवाएर राखेका छन् । उनले भिजिट नेपालको उद्घाटनमै ४ करोड सकेरमात्र नपुगी विभिन्न शीर्षकमा करोडौं रुपैयाँ ‘उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध’ गर्दै आएका छन् । भिजिट नेपाल २०२० का संयोजक सुरज बैद्यलाई मन्त्री भट्टराई हटाउन चाहन्छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले राखेकाले उनलाई चलाउन सकेका छैनन् । बैद्यलाई तह लाउन भट्टराईले सीईओमा बच्चुनारायण श्रेष्ठलाई ल्याएका छन् भने प्रोग्राम कोअर्डिनेटरका रुपमा मन्त्री भट्टराईका आफन्तहरु भर्ति गरिएको छ ।

यद्यपी चीनको वुहानबाट विश्वका एक सय भन्दा बढि देशमा फैलिएको नोबेल कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सरकारले भिजिट नेपाल २०२० स्थगित गर्ने जनाइसकेको छ । सन् २०२२ लाई भिजिट वर्ष मनाउने पनि सरकारको तयारी छ ।

तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्षदेखि पशुपति विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हुँदै पछिल्लो पटक नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान(नाथम)को कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रकरणमा पनि मन्त्री भट्टराई विवादमा परेका छन् ।

नाथमको कार्यकारी निर्देशकमा भट्टराईले निजी सचिव दीपककुमार थापालाई नियुक्त गरेका छन् । थापाले पीए हुँदा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ठेक्कापट्टामा प्रदीप अधिकारीसँग मिलेर करोडौं लाभ लिएको आरोप लागेपछि उनलाई मन्त्री भट्टराईले परिवर्तन गर्न खोजेका थिए ।

तर, मन्त्री भट्टराईसँग उनले नाथमको कार्यकारी निर्देंशक नभए मन्त्रीको सचिवालयबाट अन्यत्र नजाने भनी घुर्की देखाउँदै आएका थिए । पीए थापाको घुर्कीसामु मन्त्री भट्टराई झुके र थापालाई कार्यकारी निर्देशकमा पठाएका छन् । उपसचिव थापा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीले राखेका निजी सचिव हुन् ।

त्यतिबेलादेखि नै उनी आर्थिक चलखेलमा संलग्न रहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीसामु उजुरी परिसकेको थियो । तर, भट्टराई मन्त्री बनेपछि पनि उनलाई नै निरन्तरता दिए ।
भट्टराईका स्वकीय सचिव प्रेम गुरागाईलाई समेत थापाले आफ्नो भ्रष्टाचारको जालोमा पार्दै लगे । थापाले पर्यटन बोर्डको सीईओमा दीपकराज जोशीलाई नै दोहो-याउने सर्तमा पीएका श्रीमती र आफन्तलाई जागिर खुवाएपछि मन्त्री भट्टराईलाई समेत अप्ठेरोमा पारेका थिए ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गका पोखरा र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टेण्डरमा अरबौं घोटाला गर्ने प्रदीप अधिकारीका सूचक थिए थापा । अधिकारीले मन्त्री भट्टराईलाई समेत गुमराहमा राखी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार र ट्याक्सी वेको ठेक्कामा ३ अर्ब भ्रष्टाचार गरेका थिए ।

मन्त्री भट्टराईको सचिवालयका पीए दीपक थापाहरुलाई पनि अधिकारीले आर्थिक स्र्रोत प्रदान गरी योग्य कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा फेल गराई सेटिङ भएको कम्पनीलाई ठेक्का दिने भूमिका खेलेका थिए । एयरपोर्टको ठेक्कामा घोटाला गरेको पुष्टी भएपछि मन्त्री भट्टराईले थापाको विकल्प खोजी गर्न थाले ।

तर, थापाले नाथमको कार्यकारी निर्देशकमा पठाउनुपर्ने नत्र सचिवालय नछाड्ने भन्दै धम्क्याउँदै आएका थिए । त्यो धम्कीका सामु मन्त्री भट्टराई झुकेका छन् । त्यस्तै मन्त्री भट्टराईले पशुपति विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा पनि नक्कली पीएचडीको उपाधि लिएको भनेर विवादमा आएका घनश्याम खतिवडालाई नियुक्त गरेका छन् ।

तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा विवादित र प्रहरीको सरुवा बढुवाका बीचौलिया प्रल्हादप्रसाद न्यौपानेलाई नियुक्त गरे । यो नियुक्ति मन्त्री भट्टराईले ह्यात होटलका सञ्चालक दिनेशलाल श्रेष्ठको प्रभावमा परी गरेका थिए ।

ह्यात होटलले १ सय ५४ रोपनी तारागाउँ विकास समितिको जग्गा गैरकानूनी रुपमा दर्ता गरेको थियो । सरकारी जग्गा सरकारले मात्र भोगाधिकार दिनसक्छ । तारागाउँ विकास समितिले दिन सक्दैन ।

तर, तारागाउँ विकास समितिले गैरकानुनी ढंगले ह्यात होटललाई १ सय ५४ रोपनी जग्गा दर्ता गरेको थियो । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गतबर्ष २०७५ चैतमा तारागाउँ विकास समितिबाट गैरकानुनी रुपमा दिइएको जग्गा तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, १ बर्षसम्म पनि जग्गा फिर्ता गर्नेतर्फ सरकारले पहल गरेको छैन ।

बरु तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा विवादास्पद र भ्रष्ट छविका प्रल्हाद न्यौपानेलाई नियुक्त गरिएको छ । तारागाउँले १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाखका दरले मूल्यांकन गरी ३९.९ प्रतिशत सेयर होटलमा कायम गर्नेगरी दिएको थियो । तर, त्यो जग्गाबापतको तारागाउँको सेयर हरेक बर्ष होटल घाटामा देखाएर ९ प्रतिशतमा ल्याइसकेको छ ।

ह्यातले तारागाउँको सेयर हरेक बर्ष घटाएर ९ प्रतिशतमा ल्याइसकेकाले अहिलेसम्मको सबै हिसाबकिताव (डीडीए) गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । तर, न त सरकारले जग्गा फिर्ता गर्न पहल गरेको छ, न होटलको डीडीए गर्न नै चासो राखेको छ । बरु तारागाउँका अध्यक्ष न्यौपाने होटलबाट करोडौं घुस लिएर डीडीए नगरी २२ प्रतिशत सेयर कायम गराउने खेलमा लागेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकका कर्मचारीलाई समेत राखी डीडीए गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समितिले निर्देशन दिएको छ । तर, न्यौपाने महालेखा र महालेखा नियन्त्रक कसैलाई पनि नराखी हचुवाका भरमा डीडीए नगरी २२ प्रतिशत सेयर कायम राख्ने हल्लाखल्ला मच्चाउन उद्यत छन् ।

ह्यातले गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरेको जग्गा फिर्ता गर्ने बिषयलाई ओझेलमा पार्नका लागि त्यसका सञ्चालक दिनेशलाल श्रेष्ठ र तारागाउँका न्यौपाने मुआब्जा नै नदिइएका र अदालतबाट भोगाधिकार पाएका मन्दिरप्रसाद लम्सालकी पत्नी जयन्ती लम्सालको घरजग्गा बलात कब्जा गर्न तम्सिएका छन् । ह्यातले १० अर्बको जग्गा गैरकानुनी रुपमा कब्जा गरेको छ ।

तर, ब्यक्तिको मुआब्जा नै नबुझेको जग्गामा बनेको घर भत्काउन न्यौपाने लागेका छन् । तर, अदालतले पुनः २०७६ फागुन २८ मा लम्सालको जग्गामा बनेको घर नभत्काउन आदेश दिइसकेको छ ।

होटलबाट घुस लिएर ब्यक्तिको जग्गा बलात हडप्न खोजेका न्यौपानेको चर्चामा आउने अस्त्र पनि समाप्त भएको छ । जयन्ती लम्सालको उक्त जग्गा तारागाउँले बलात अधिगं्रहण गरेको थियो । मुआब्जा दिइएको छैन । २०२६ सालमा अधिग्रहण गरिएको उक्त जग्गाको मुआब्जा नदिएकाले सर्वोच्च अदालतले २०६२ मा भोगाधिकार उनकै हुने फैसला गरेको थियो ।

मन्दिरप्रसाद लम्सालको मृत्यु भइसकेको र उनको हकवाला श्रीमती जयन्ती उक्त जग्गामा घर बनाएर बस्दै आएकी छन् । पर्यटन मन्त्रालयले ५० बर्षदेखि किचलोमा रहेको उक्त जग्गा विवाद समाधान गरी लम्सालकै नाममा कायम गराउने बाटो पनि २०६८ मा खोजेको थियो ।

तर, सरकार परिवर्तन भइरहेका कारण सम्भव नभएको अवस्थामा न्यौपाने तारागाउँको अध्यक्ष भएर आएपछि ह्यातको १० अर्बभन्दा बढीको जग्गा फिर्ता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुको साटो ब्यक्तिको मुआब्जा नै नबुझेको र अदालतले भोगाधिकार दिएको जग्गामा बनेको घर भत्काउने र उक्त जग्गा कब्जा गरी ब्यक्तिको सम्पत्तिको मौलिका अधिकार हनन् गर्नेतिर लागेका छन् । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )