काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन उल्टिन थालेको छ । एकातिर सरकारले कर्मचारी समायोजन संशोधनको नीतिगत निर्णय गरेको छ भने अर्कोतिर अदालतले समायोजन भएर प्रदेशमा गएका कर्मचारीलाई संघमै फिर्ता गराउने फैसला गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका प्रवक्ता एवं सहसचिव बसन्त अधिकारीले आधिकारिक रूपमा नीतिगत निर्णय प्राप्त नभएको बताए । ‘समायोजनका विषयमा धेरै गुनासा आएकोले नीतिगत रूपमै समस्या समाधानको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिसकेका छौं’, प्रवक्ता अधिकारीले भने,‘औपचारिक निर्णय प्राप्त भएको छैन ।’

मन्त्रालयमा ६ सय कर्मचारीले समायोजन संशोधनका लागि निवेदन दिएका छन् । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार १ हजार कर्मचारीको संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन सक्नेछन् ।प्रस्तावमा कुनै प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारी समायोजन भएको हालको प्रदेशबाट अर्को प्रदेश र कुनै स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी समायोजन भएको हालको स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन मिलानका लागि गुनासो गरेमा मन्त्रालयले मिलान गर्ने उल्लेख छ ।

गुनासो गर्ने कर्मचारीको समायोजन भएको सम्बन्धित प्रदेश र समायोजन÷ मिलान हुन चाहेको अर्को प्रदेशको दोहोरो सहमति हुनुपर्ने छ । स्थानीय तहको हकमा पनि समायोजन भएको सम्बन्धित स्थानीय तह र समायोजन÷ मिलान हुन चाहेको अर्को स्थानीय तहको दोहोरो सहमति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संघमा समायोजन भएका र तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि बाँकी रहेका कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहेमा प्रदेश वा स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहकोसहमतिमा समायोजन÷ मिलान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

साबिकको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीलाई ७७ वटै जिल्लाका पद मिल्दो स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयको छ । प्रवक्ता अधिकारीले कतिपय मर्कामा परेका कर्मचारीलाई ऐन अनुसार नै बाधा अडकाउ फुकाउन खोजेको बताए । अन्नपुर्ण पाेष्टबाट