काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सहकारी ठगीमा जोडिएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कुनै उजुरी/जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो।

रिट निवेदनमा भनिएको छ,’उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारणा गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनु्चीत प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकार मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ।’

अधिवक्ता भट्टराईले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न र उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरूद्ध अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

तर अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारले उनको रिट दरपिठ गरिदिएका थिए। दरिपिठविरूद्ध अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दिएका थिए।

गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजालसले अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।

जेठ १६ गतेका लागि रिटको पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसको छानबिन गर्दाका क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको छ।