काठमाडौं । एनसेल आजियाटा लिमिटेडको सेयर खरिद विक्री घोटालामा सरकार नै संलग्न रहेको हुँदा पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणी शर्माको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

पाँच वर्षपछि एनसेलको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण जायजेथा स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने भएपनि सरकार कै जालझेलमा कौडीको मूल्यमा एनसेलको सेयर खरिद विक्री भएपछि नाटकीय रुपमा शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो । तर, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

नियमक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृती विपरित एनसेल आजियाटा ग्रुप बहार्डले बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमीटेडलाई ८० प्रतिशत सेयर ५० मिलियन डलर ६ महिनाभित्रै भुक्तानी गर्ने गरी सात महिना अघि सम्झौता गरेको थियो । त्यसलगत्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० मंसिर १५ गते पूर्व स्वीकृतीविना सेयर खरिदविक्री नगर्न भन्दै पत्र काटेर एनसेललाई सम्पूर्ण कागजात बुझाउन भन्दै निर्देशन दिएको थियो ।

मंसिर १९ गते एनसेलले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जवाफ लेख्दै दुईपक्षीय सम्झौताका कागजातहरु संकलन गर्ने कार्य भइरहेको र चाँडै नै बुझाउने जनाएको थियो । तर, सात महिना वितिसक्दा पनि प्राधिकरणले एनसेलबाट कुनै कागजात पाएको छैन ।

बेलायतमा कम्पनी खोलेर एनसेलका २० प्रतिशत सेयरहोल्डर सतिशलाल आचार्य र उनका भाइ सचिनलालले अवैध रुपमा ८० प्रतिशत एनसेलको सेयर किनेको पुष्टि भइसक्दा समेत दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले एनसेलमाथि कुनै कारबाही गर्न सकिरहेका छैनन् ।

एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर रहेको सुनिभेरा क्यापिटल सतिशलाल आचार्यको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने युकेको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीको डाइरेक्टरमा पनि सतिशलालकै नाम छ । यसरी नेपालमा कर छली गर्न सतिशलालले नै सेटिङ मिलाएको पुष्टि हुँदा समेत भण्डारीले कुनै कारबाही गर्न नसक्नुलाई उनी पनि सतिशलालकै सेटिङमा चलेको आशंका गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार एनसेल सेयर खरिद विक्रीको पछाडिका दुई पात्र हुन्–गैरआवासिय नेपाली उपेन्द्र महतो र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल । महतो र ढकाल नै ८० प्रतिशत सेयरका भित्री खेलाडी रहेका कारण बाहिर देखिएका सतिशलालले प्राधिकरणलाई कुनै पनि कागजात बुझाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निकै नजिक रहेका ढकाल र महतोले माथि सेटिङ मिलाइसकेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई कुनै पनि कागजात नबुझाउन एनसेलका आचार्यलाई निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ । उनीहरुले सेयर खरिद विक्रीको आधिकारीकता नपाएसम्म नविकरण शुल्क पनि नबुझाउने प्रपञ्च रचिरहेका छन् ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडले तेस्रो नविकरण वापतको २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर बुझाउने समय आइपुग्दा समेत प्राधिकरणले एक रुपैयाँ पनि उठाउन सकिरहेको छैन । आगामी भदौ १५ गते एनसेलको तेस्रो लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुँदैछ । जेठ ४ गते शुक्रबार एनसेललाई पत्र पठाउँदै प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण बापतको शुल्क बुझाउन एनसेललाई स्मरण गराए पनि आचार्य दाजुभाइले टेरपुच्छर लगाइरहेका छैनन् ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अवधि समाप्त हुनु भन्दा अघि लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन पेश गर्नुपर्छ । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार भने लाइसेन्स नवीकरणका लागि कबूल गरेको नवीकरण दस्तुर र निवेदन तीन महिनाभित्र प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । उक्त नियमानुसार अब एनसेलले यहि जेठ १५ गतेभित्रमा आफूले बुझाउनुपर्ने नवीकरणको दस्तुर र निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जेठ १५ गतेभित्रमा अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमति नवीकरण नहुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।

एनसेलले जीएसएम मोबाइल अपरेटरको रुपमा २०६१ भदौ १६ गते लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । आगामी भदौ १५ गते भित्रमा एनसेलले तेस्रो अवधिको लागि लाइसेन्स नवीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । उक्त नवीकरणपछि कम्पनीले ऐनअनुसार २५ वर्ष मध्ये थप अन्तिम ५ वर्षको लागि अनुमति पाउनेछ ।

यसअघि २०७६ मा किस्ताबन्दीमा एनसेलले सरकारलाई दोस्रो नविकरण शुल्क बुझाएको थियो । प्रधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण गर्न लाग्ने सम्पूर्ण रकम चुक्ता गर्नु भनेर एनसेललाई पत्र पठाए पनि नविकरण शुल्क नतिर्न आचार्य दाजुभाइ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको वरिपरि घुम्न थालिसकेको स्रोतको दावी छ ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने २०८१ वैशाख २५ गते तेस्रो नवीकरण बापतको १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिरेर पाँच वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स लिइसकेको छ ।

त्यसो त सतिशलाल आचार्य संलग्न रहेको स्मार्ट टेलिकमको अनुमति सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै आचार्यले स्मार्टको नाममा लिएको ऋणको विषयमा संसदको राज्यव्यवस्था समितिले समेत छानविन गरिरहेको छ । आचार्यले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेघा बैंकबाट प्राइम कमर्सियल बैंकसँगको सहवित्तीयकरण परियोजना अन्तर्गत स्मार्टको नाममा साढे दुई अर्बभन्दा बढी कर्जा लिएर नतिरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेघा बैंकका सिइओ पृथ्वीबहादुर पाण्डेसँगको मिलेमतोमा आचार्यले उक्त ऋण लिएका थिए । तर, स्मार्ट सेल नै बन्द भइसक्दा समेत बैंकले ऋण उठाउन पहल गरिरहेको छैन । यो ऋण प्रकरणमा पाण्डेसमेत फस्ने देखिन्छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा परेको उजुरीमा पाण्डे र आचार्यको परिवारको सबै खाता रोक्का गर्दै उनीहरूलाई पक्राउ गर्नसमेत माग गरिएको छ । तर, समितिका सभापति रामहरी खतिवडा भने यो प्रकरणबारे अझै मौन छन् ।