काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले अध्यागमन प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन अध्यागमन विभागलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले आगमन विन्दुमा भिसा (अन अराइभल भिसा), गैरआवासीय अध्ययन भिसा र भिसा दस्तुरमा छुट दिनसक्ने गरी पहिलो पटक मन्त्रालयले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो ।

शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट प्रत्यायोजित अधिकारबाट निर्णय प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

अध्यागमन ऐन २०४९ तथा सोको नियमावली २०५१ र कार्यविधि २०६५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम मन्त्रालय (सीमा तथा अध्यागमन शाखा)बाट सम्पादन भइरहेका कार्यहरुमध्ये फाइल पेस भई मन्त्रालयबाट विभिन्न तह हुँदै निर्णय हुने झन्झटिलो प्रक्रियाले काममा ढिलासुस्ती र अनावश्यक प्रक्रियाको अवलम्बन हुने भएकाले अध्यागमन प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन अध्यागमन विभागका महानिर्देशकबाटै टुङ्गिने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

महानिर्देशकले गृहमन्त्रीस्तरबाट २०६६ असोज १६ मा निर्णय भएबमोजिम ११ निषेधित देश (इराक, प्यालेष्टाइन, अफगानिस्तान, इथियोपिया, लाइबेरिया, सोमालिया, नाइजेरिया, घाना, जिम्बाबे, स्वाजिल्यान्ड र क्यामरुन) बाट नेपाल आउने नागरिकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आगमन विन्दुमा भिसा (अन अराइभल भिसा) जारी गर्न सक्नेछन् ।