काठमाडौं। शहरी विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट  एक ठेकेदारलाई कारवाहीको लागि चेतावनी दिएको छ।

मैनाचुली निर्माण सेवा झापाका ठेकेदार मदनकुमार अधिकारीले जिम्मा लिएको कामको पटक- पटक ताकेता गर्दा पनि त्रुटी नसुधारेको भन्दै  मन्त्रालयले अल्टिमेटम नै  दिएको छ ।

अधिकारीको कम्पनीलाई शहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, झापाले आज एक दैनिक पत्रिकामा निर्माण कार्यको त्रुटी सच्याउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

सडक तथा ढल र सोलार बत्ती जडान कार्यको निर्माण काम नै बिगारेपछि उनलाई त्रुटी सच्याउनका लागि पटक पटक मौखिक/लिखित रुपमा पत्राचार गरे पनि अटेर गर्दै आएका थिए।

तर, अब उनलाई एक साता भित्र त्रुटी  नसच्याए धरौटी रकम र कार्य सम्पादन जमानी वापतको रकम नै जफत गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

ठेकेदार अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीको धाक दिएर मन्त्रालय र बिभागलाई नटेरेको बिभागका एक कर्मचारीले उल्लेख गरे। अधिकारी प्रधानमन्त्री ओलीको गुणगान गाउने कामचोर ठेकेदारका रुपमा चिनिँदै आएका छन्।

 ठेकेदार मदनकुमार अधिकारीको बारेमा आज प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ–‘यस आयोजनाबाट ताप्लेजुङ जिल्ला तोक्मे डाँडादेखि बुद्ध चोकसम्म सडक तथा ढल र सोलार बत्ती जडान कार्य (ठेक्का नं. dudbc/ilam/ncb/works/29-073/74)गर्न यस आयोजना र तपाई श्री मैनाचुली निर्माण सेवा प्रा.लि., दमक–१०, झापाबीच ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य भएको र आ.ब. २०७५/७६ मा अन्तिम बिल भुक्तानी लिनु भएकोमा त्रुटी सच्याउने अबधी भित्रै त्रुटी देखिएर त्रुटी सच्याउन पटक–पटक लिखित पत्राचार तथा तत्कालिन समयमा अख्तियार प्राप्त व्यक्तिलाई ५–६ पटक फोन सम्पर्क गर्दा समेत सच्याउने कार्य नभएकाले यो सूचना प्रकाशत भएको मितिबाट ७ (सात) दिनभित्र यस आयोजनामा सम्पर्क राखी त्रुटी सच्याउने कार्य गर्नुहुन ठेक्का सम्झौताको बुँदा नं. ६०.१ अनुसार अनुरोध तथा जानकारी गराइन्छ । सो का लागि ७ (सात) दिनभित्र यस आयोजनामा सम्पर्क नगरेमा त्रुटी भएका कार्यको लागत इस्टिमेट तयार गरी तपाईको उक्त कार्य वापत रहेको धरौटी रकम र कार्य सम्पादन जमानी वापतको रकम खिंची वैकल्पिक माध्यमबाट आयोजना आफैंले त्रुटी सच्याउने कार्य गराउने र वैकल्पिक माध्यमबाट गराइएको त्रुटी सच्याउने कार्य उपर कुनै पनि किसिमको दावी, उजुर, बाजुर गर्न नपाउनु हुने व्यहोरा समेत सूचीत गराइन्छ ।’

अर्कोतिर झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनससरीको इनरुवासम्म रेलमार्गको ट्रयाक बेड बनाउने ठेक्कामा प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयसम्म सेटिङ मिलाएको पनि ठेकेदार अधिकारीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ।

रेलमार्गको ठेक्कालाई खुलेआम भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम बनाउन लागिएको भन्दै अहिले चारैतिरबाट ओली सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

अधिकारी  जस्ता बदनाम ठेकेदारहरुको प्रभावमा परेर साइट क्लियर नगरी हतार-हतार मोबिलाइजेसन (पेश्की) का लागि मात्रै ठेक्का गरिएको भन्दै सरकारी कार्यशैलीको बिरोध भएको छ।

यो ठेक्कामा शुरुवातमै १८ वटा कम्पनीसँग मिलेमतो गरी ६ अर्ब अनियमितता गरिन लागिएको आशंका गरिएको छ।

यसअघि अधिकारीले कीर्ते कागजात तयार गरी सिचाइँ विभागबाट ५ करोड १० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको खुलेको थियो ।

उनले कीर्ते गरेका कागजातपत्रहरू सर्वोच्च अदालतमा विपक्षीले पेश गरेपछि यो विषय बाहिर आएको हो ।

अदालतका केही कर्मचारी, राजनीतिक सोर्सफोर्स र कीर्तेकागजातका आधारमा उनले ठगी गर्न सफल भएका देखिएको छ । २ वर्षअघि ०७३ असारमै रकम झिकेर मदनकुमार अधिकारीले लगिसकेपछि सम्बन्धित पीडित पक्षहरू अहिले अदालत धाइरहेका छन् ।

झापाको सिद्धिखोला सिचाइँ आयोजना निर्माण गर्दा अधिकारीले ठगी गरेका थिए । यो सिचाइँ आयोजना अझै अलपत्र छ । तर, अधिकारीले निर्माण भइसकेको कागजात देखाएर रकम लिइसकेका छन् । अधिकारीले ठेक्का पाएका झापाकै तीनवटा पुल अझै अलपत्र अबस्थामा रहेको स्रोतले जनायो ।

कुनै समय अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्की प्रमुख छँदा अधिकारी आँफैले गोबिन्द श्रेष्ठमार्फत २० लाख घुस दिएर कारवाहीबाट जोगिएको वताउने गरेका थिए।