काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गिरिबन्धु टीस्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्नेहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

सामाजिक संञ्जाललमा लेख्दै महामन्त्री थापाले गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरणमा बदनियत राखेर निर्णय गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्ने पर्ने बताएका हुन् ।

महामन्त्री थापाले गिरीबन्धु टीस्टेटको नाममा बिर्तामोडमा रहेको ३४३ बिगाहा जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गर्ने तत्कालिन भूमिब्यवस्था मन्त्री पदमा अर्याल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कारवाही हुनुपर्ने बताए ।

चिया उत्पादनमा नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गरे।

महामन्त्री थापाले गिरिबन्धु टिस्टेटको जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक रहेको बताउँदै यस्तो निर्णय गर्नेमाथि अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए ।

गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा ओली र अर्याललाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

ले भनेका छन्,’गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससंग सम्बन्धित काम कारवाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक छ । फैसलाले गिरीबन्धु टी-स्टेट लगायताका हदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजानीक जग्गामा नजर गाडेर बसेकाले नजर बन्द गरिदिएको छ।

सम्मानित अदालतले २०७८/०१/१३ को मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई “सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त” निर्णयको संज्ञा दिँदै सो निर्णय खारेज गरेको छ । यसले तत्कालीन सरकारले जबरजस्ती ढङ्गले गरेको निर्णय र कानुन संशोधन कति गलत र वदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि त गरेको छ नै नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारको उदाङ्गो पार्दिएको छ ।

उक्त निर्णय अनुचित र वदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्ने गराउने गलत नै हुन भन्नेमा अब द्विविधा भएन। अत: यस्तो वदनियत राखेर निर्णय गर्ने गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य छ।

यस्तो महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापना गर्न कानुनी लडाई लड्नुहुने अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद !

सम्मानित  अदालतले गरेको यो फैसलाले नीतिग तहबाट हुने भ्रष्टाचार रोक्ने कुरामा एउटा नयाँ मानक स्थापित गर्नेछ नै, साथै हदबन्दी छुटको दुरुपयोग गरी जग्गा सट्टा पट्टा गर्दा निश्चित आधारविना गरिएका र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका जग्गा राज्यले प्राप्त गर्ने यो फैसलासंगै यस्तै प्रकृतिका छुटको सुविधा लिएका र दुरुपयोग गरिएका जग्गा राज्यको मातहत ल्याउन प्रस्ट निर्देश गरेको छ। हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भए सो जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसलाले आजसम्म अपचलन भएका, विक्री भएका सम्पूर्ण सरकारी स्वामित्वका जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने बाटो समेत खुलेको छ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा बोलेको कुराको आधारमा अब सरकारलाई जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको छ। अदालत बोलिसकेको विषयमा अब काम गर्ने अभिभारा सरकारको हो। अत: सम्मानित अदालतले दिएको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न र भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ङ.बमोजिमको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिलाई अविलम्ब क्रियाशील बनाइ छुटको सुविधा लिएर अरू प्रयोजनमा लगाएका, प्रयोग नगरिएका वा दुरुपयोग गरिएका जग्गा एकिन गरी सोही दफा बमोजिम अविलम्ब जफत गरी राज्य मातहत ल्याउन सरकारले तत्काल कार्यप्रारम्भ गरोस्।यसमा सरकारले दायाँ बायाँ नहेरोस्, आलटाल र बहानाबाजी नबनाओस् ।

अन्त्यमा, नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको यो एउटा नमूनामात्र हो। यस्ता थुप्रै विषयहरू छन जुन नीतिगत निर्णयका नाममा अनुसन्धानको दायरा बाहिर राख्ने र कार्वाही नगर्ने प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न संसदमा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन सम्बन्धी कानुनका दुई संशोधन विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान राख्न हामीले नै संशोधन दर्ज गरेका छौं । ति विषय कानुनमा नै समेटौं, नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारको मुख कानुनी रूपमै टालौं । साथै, तामेलीमा रहेका यस्ताखाले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउँ ।

गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा बिर्तामोडमा रहेको ३४३ बिगाहा जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गर्ने निर्णय पदमा अर्याल भूमिब्यवस्था मन्त्री र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो । चिया उद्योगका नाममा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा छत्रबहादुर गिरीहरुले राखेका थिए । जुन प्रयोजनमा राखिएको हो, सोही प्रयोजन अर्थात चियाखेतीकै लागि प्रयोग गर्नुुपर्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको छ ।’