काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि उपभोक्ता अदालत गठन गरी गुनासो सुनेर पीडित उपभोक्तालाई न्याय दिलाउन सुरु गरिने भएको छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्नेसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रप्रसाद ठाकुरले उपभोक्ता अदालत गठनका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अन्तिम रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको र आगामी आवदेखि कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए । आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता अदालत गठन गरेर सञ्चालनका लागि आगामी आवका लागि एक करोड रुपियाँ बजेटको सुनिश्चिततासमेत गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार कानुन मन्त्रालयबाट अन्तिम राय आएपछि अदालत गठनको प्रक्रियाका लागि न्यायिक प्रतिष्ठानमार्फत अगाडि बढ्ने छ । उपभोक्ताको विषय भएकाले यसबारे नियमित ‘फ्लोअप’ गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले छिट्टै कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाए । गोरखापत्रबाट