काठमाडौं । सरकारले गुठीसम्बन्धी मौजुदा संरचना र कानुनलाई पुनरावलोकन गरी संविधान अनुरूप गुठीसम्बन्धी ऐन ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

देशभरका गुठीलाई निर्देशित गर्ने गुठी संस्थान ऐन २०३३ ले अहिलेको आवश्यकता, अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सर्वसाधारण र सम्बद्ध पक्षको लामो समयदेखिको असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर गुठीसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन गृहकार्य अघि बढाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गुठीसम्बन्धी सरोकारवालासँग सुझाव लिएर कानुनको मस्यौदा तयार पार्न संस्थानका केन्द्रीय प्रशासक किरण शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय काजीबहादुर विष्ट, नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत मग्नु दत्त, दीपकराज पाठक, गुठी संस्थानका कानुन अधिकृत जनक पोखरेल रहेका छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट