वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सङ्घीयता ल्याउन मधेस प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेलेको बताएका छन् । ‘वीरगञ्जको वाणी’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले मधेस आन्दोलनकै जगमा मुलुकमा सङ्घीयता आएको बताए ।

“मुलुकमा सङ्घीयता आएको सात वर्ष भइसक्यो, तर अझै पनि प्रदेशले सङ्घीयताको महसुस गर्न पाइरहेका छैनन्”, उनले भने, “छिटो–छिटो सरकार फेरिँदा पनि प्रदेशमा समग्र विकासमा समस्या पारेको छ, वीरगञ्ज सहरले सङ्घीय सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजस्व प्रदान गर्दै आइरहेको छ, तर सङ्घीय सरकारले भने वीरगञ्जलाई सोहीअनुसारको बजेट तथा अन्य सहुलियत प्रदान गरेको छैन ।”

प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रदीप यादवले सङ्घीय सरकारले मुलुककै सबैभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने वीरगञ्जलाई बेवास्ता गरेको बताए । उनले भने, “वीरगञ्जले सरकारको ढुकुटीमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने गर्छ, तर सङ्घीय सरकारले भने वीरगञ्जको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा जुन रूपमा अघि बढाउनुपर्ने थियो, सोही अनुरुपमा काम गरेको छैन, सङ्घीय सरकारले आगामी नीति तथा बजेटमा वीरगञ्जका लागि आर्थिक प्याकेजका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि अघि बढाउन जरुरी भइसकेको छ ।”

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले वीरगञ्जको वैभवलाई सङ्घीय सरकारले चिन्न नसकेको गुनासो गरे । “वीरगञ्ज सहर आर्थिक, भाषा, संस्कृति र रीतिरिवाजका कारणले वैभव सहरका रूपमा परिचित छ”, उनले भने, “मुलुकका अन्य महानगरलाई जस्तै वीरगञ्जलाई उच्च प्राथमिकता राखेर यहाँको विकास निर्माणलाई प्रथामिकता दिन जरुरी छ ।”

वीरगञ्जका उद्योगी तथा व्यवसायीले निरन्तर रूपमा विद्युत्को आपूर्ति हुन नसक्दा उद्योगधन्दा धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । उद्योगी अनिल रुगटाले वीरगञ्ज करिडोरका उद्योगी–व्यवसायी नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिँदै आइरहेको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्या एक महिनाभित्रै समाधान हुने दाबी गरे ।

“छिमेकी मुलुक भारत निर्वाचनमा होमिएकाले पनि भारतबाट बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्रै भारतबाट विद्युत् आयात गर्न पाएका छौँ, त्यसैले पनि बेलुकाको समयमा उद्योगधन्दाको विद्युत् कटौती गर्नुपरेको हो । हामीले रातको १२ देखि बिहान ६ बजेसम्मको अवधिमा पनि उद्योगधन्दालाई कसरी विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य गर्दै आइरहेका छौँ”,उनले भने । रासस