काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका पछिल्ला दुवै महाधिवेशन बदर गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।

सो इजलासले विवादित महाधिवेशलाई बदर गरेर दुई वर्षअघि विवाद समाधान गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिलाई वैधता दिएको छ । महाधिवेशन सोही समितिले गर्नेछ ।

सर्वोच्चले समितिमा अध्यक्ष रहेको भनी दाबी गरिएका कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापासहित ६ जना सदस्य थप गर्न भनेको छ ।

समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णयक मत दिन सक्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।