काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र संस्थागत विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्तिका व्यवस्थाहरु सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले विशेषगरी निजी तथा संस्थागत विद्यालयले निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा लागु गर्नपर्ने कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयमा कडाइ गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशित गरेको हो।

विभिन्न नाममा जथाभावी शुल्क असुल्ने काम रोक्न समेत आग्रह गर्दै सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले पत्र लेखेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको मन्त्रीस्तरीयअनुसार परिपत्र भएको हो।

मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्वन्धमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानून (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य) समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रबृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था र्गा पनि मन्त्रालयले स्थानाीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ११ र १२ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनगमन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न पनि स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले निर्देशित गरेको छ ।

शुल्क निर्धारणका आधारहरुको प्रयोग गरी तोकिएको नियमअनुसार निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न पनि स्थानीय तहलाई भनिएको छ ।