काठमाडौँ । संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिको अवधारणा अनुसार अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्र अनियमितता, खराब ऋण प्रवाह र आन्तरिक भ्रष्टाचारले जनविश्वास गुमाउने चरणमा पुगेको छ ।

देशभरि १५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिकोपार्जनसँग जोडिए पनि अर्बौं रकम वित्तीय कारोबार गर्ने सीमित सहकारीमा भएकाले आर्थिक अपचलनले सिङ्गो सहकारी क्षेत्रमाथि अविश्वास उत्पन्न भएको हो ।

सहकारी क्षेत्रका अगुवाहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा पाँच सयभन्दा बढी सहकारी डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको अवधारणामा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भने पनि सहकारी क्षेत्रमाथि पछिल्ला वर्षमै मात्रै ठुलो अविश्वास सिर्जना भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र सङ्घीय सरकारकै मातहतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रणका लागि वर्गीकरण गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । गोरखापत्रबाट